मसुदा तयार; अंमलबजावणी कधी- उच्च न्यायालयाचा प्रश्न खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांतील उपचार खर्च नियंत्रित करणारा कायदा लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट’ असे या कायद्याचे नाव असून, त्याचा मसुदा या वेळी सरकारतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र त्याची अंमलबजावणी कधीपर्यंत करणार याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. याशिवाय उपचाराचा खर्च देऊ न शकणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना नजरकैद केले जाऊ नये व त्याच वेळेस रुग्णालयांनाही नुकसान सहन होऊ नये, यासाठी सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्राची मदत घ्यावी. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून नफ्यातील दोन टक्के वाटा गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी द्यावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने या वेळी केली. उपचाराचे शुल्क अदा केले नाही म्हणून पंचतारांकित रुग्णालयाने रुग्णाच्या नातेवाईकाला रुग्णालयात नजरकैद केल्याची बाब याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. तसेच रुग्णालयावर कारवाई करण्याची विनंती केली होती. याचिकेतील मुद्दय़ाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत रुग्णालय प्रशासनाला धारेवर धरले होत, मात्र न्यायालयाने पुढे याचिकेची व्याप्ती वाढवली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अशी प्रकरणे खूप वाढत आहेत. त्यामुळे कुठेतरी हे सगळे थांबण्याची गरज आहे. उपचार खर्च भरता आला नाही म्हणून रुग्ण वा त्याच्या नातेवाईकांना नजरकैद केले जाणार नाही आणि त्याच वेळेस रुग्णालयालाही आर्थिक नुकसान होणार याची काळजी सरकारने घेण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारने ठोस काहीतरी केले पाहिजे, असे स्पष्ट करताना गरीब रुग्णांच्या खर्चापोटी कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सामाजिक जबाबदारी म्हणून नफ्यातील २ टक्के वाटा द्यावा. त्यासाठी कंपनी कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. असे झाल्यास रुग्णाला उपचार मिळतील, त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत होईल, तर दुसरीकडे रुग्णालयाचेही नुकसान होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांतील वैद्यकीय उपचाराचा खर्च नियंत्रित करणारा कायदा लवकरच करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. मनकुंवर देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली. ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट’ असे या कायद्याचे नाव असून त्याचा मसुदा या वेळी सरकारतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आला. न्यायालयाने मात्र त्याची अंमलबजावणी कधीपर्यंत करणार याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
