‘महामार्गावरील प्रत्येक बारमालकाचे म्हणणे ऐका’
‘महामार्गाची वर्गवारी न करता, तसेच कुठलीही अधिसूचना जारी न करता महामार्गावरील दारूदुकाने, बार यांवर सरसकट बंदी घालता येणार नाही’, असे सांगत, ‘याबाबत महामार्गावरील प्रत्येक बारमालक, दारूदुकानदार यांची बाजू स्वतंत्रपणे ऐकून घ्या’, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले.
राज्य, राष्ट्रीय महामार्गालगतची दारूदुकाने, बार बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार करीत आहे. त्या संदर्भातील एका याचिकेवर उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी, ‘महामार्गाची वर्गवारी केली जाऊ शकत नाही’, असे म्हणणे मांडले. ‘महामार्ग हा महामार्ग आहे, त्यामुळे महामार्गावरील दारूविक्रीच्या दुकानांना बंदी घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठीही वर्गवारी करणाऱ्या कुठल्या अधिसूचनेची गरज नाही’, असा दावा त्यांनी केला. तसेच ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा शहरांना जोडणाऱ्या राज्य महामार्गानाही लागू आहे’, अशीही बाजू त्यांनी मांडली. मात्र सरकारचे हे म्हणणे न्यायालयाने अमान्य करीत, ‘सरकार अशी सरसकट बंदी घालू शकत नाही’, असे स्पष्ट केले. तसेच प्रत्येक दुकानदार आणि बारमालकाची स्वतंत्रपणे बाजू ऐकून त्यानंतर आवश्यक तो निर्णय देण्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. त्यासाठी न्यायालयाने सरकारला ५ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. ‘सरकारचा निर्णय लक्षात घेता तो घेण्याआधी उत्पादन शुल्क विभागाने संबंधित दुकान वा बार हा या परिसरात मोडतो की नाही याची शहानिशा केलेली नाही. त्यांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय त्यांनी बंदीच्या नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत, हेच दिसून येते’, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याआधी, ‘राज्यमार्ग, राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांची वर्गवारी करणारी अधिसूचना काही केल्या – अगदी गुगलवरही – सापडत नाही’, असे सांगण्याची नामुश्की सरकारवर ओढवली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारच्या या दाव्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत, ‘ही अधिसूचना सादर करा, अन्यथा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने आदेश दिला जाईल’, असे बजावले होते.
‘जगण्याचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा’
दारूबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मात्र न्यायालयाने अमान्य केली. ‘चरितार्थासाठी व्यवसाय करण्याचा याचिकाकर्त्यांना हक्क आहे. परंतु मद्याच्या नशेत गाडी चालवून होणाऱ्या अपघातांची संख्या लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने जगण्याचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा मानलेला आहे’, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
