महागडय़ा वीजखरेदीसाठी महावितरणची आयोगाकडे याचिका नवरात्रीमध्ये राज्यात वीजभारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणने धावपळ सुरू केली असून महागडय़ा वीजखरेदीस परवानगी मिळावी, यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सोमवारी अर्ज सादर केला आहे. नवरात्रीच्या दहा दिवसांसाठी ही वीज खरेदी केली जाणार आहे. कोळशाचा पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने महानिर्मिती कंपनीकडून कमी वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस राज्यात एक हजार मेगावॉटहून अधिक भारनियमन काही तासांसाठी करावे लागत आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये नाराजी असून नवरात्रीमध्ये भारनियमन झाल्यास हा रोष वाढेल. सरकारवरही मोठी टीका होत असल्याने मिळेल त्या दराने पॉवर टेड्रिंग एस्क्चेंजमधून वीज मिळविण्यासाठी महावितरण कंपनी प्रयत्न करीत आहे. महावितरणला सध्या चार रुपये प्रति युनिटपर्यंत ही वीज घेण्यास नियामक आयोगाची मुभा आहे. त्यामुळे ४०० मेगावॉट वीज चार रुपये दराने सध्या विकत घेण्यात येत आहे. मात्र नवरात्रीमध्ये आणखी विजेची गरज लागणार असून पाच रुपये प्रति युनिट दराने ४०५ मेगावॉट वीज दसऱ्यापर्यंत खरेदी केली जाणार आहे. वीजखरेदीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी महावितरणने केली असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. ‘ग्राहकांकडून जादा खर्च वसूल करू नका’ महागडय़ा वीजखरेदीचा भार ग्राहकांवर टाकू नये, असे मत वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी व्यक्त केले. कोळशाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने महागडी वीज घ्यावी लागत आहे. महावितरणने महानिर्मिती कंपनीशी वीजपुरवठय़ाबाबत करार केला आहे आणि महानिर्मिती कंपनीने कोळशासाठी कोल इंडियाशी करार केला आहे. त्याचे पालन केले गेले नाही, तर महावितरणने ग्राहकांवर भार न टाकता महानिर्मिती किंवा कोल इंडियाकडून भरपाई मागावी, महागडय़ा विजेचा खर्च वसूल करावा, असे पेंडसे यांनी स्पष्ट केले.मात्र ही महागडी वीज केवळ दसऱ्यापर्यंत खरेदी करण्यात येणार असून अजून काही दिवस पाऊस सुरू राहिल्यास कृषिपंपांची वीज मागणी फारशी राहणार नाही, असा महावितरणचा अंदाज आहे. मात्र ऑक्टोबरमध्ये कोळसा उपलब्ध न झाल्यास आणि कृषिपंप व उन्हाळ्यामुळे वातानुकूलन यंत्राचा वापर वाढल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर भारनियमन सुरू करावे लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे कोळसा उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
