भारनियमनामुळे दहावी-बारावीच्या मुलांची अडचण होऊ नये यासाठी अशा क्षेत्रांमध्ये परीक्षा केंद्रच ठेवायचे नाही, असा अजब तोडगा सुचवून राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचा संताप ओढवून घेतला. सरकारचा हा अजब तोडगा म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी विनाशकारीच ठरेल, अशा शब्दांत फटकारत न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. तसेच भारनियमन क्षेत्रातील परीक्षा केंद्रांवर अखंडित वीजपुरवठय़ासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याबाबत येत्या दोन महिन्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले. दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये होतात. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर नियमित वीजपुरवठा होत नाही. परिणामी भारनियमन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यासाठी जनरेटर्स, इन्व्हर्टर्स किंवा सौरऊर्जा व्यवस्था उपलब्ध करण्याचे आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने विष्णू गवळी यांनी अवमान याचिका केली आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तसेच परीक्षाकाळात या क्षेत्रातील परीक्षा केंद्रांवर वीजपुरवठा अखंड सुरू राहील याबाबत देखरेख ठेवण्याचे आणि जी व्यवस्था तेथे उपलब्ध आहे ती व्यवस्थित सुरू आहे की नाही हे पाहण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचेही न्यायालयाने बजावले.
