‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात नव्या करपद्धतीच्या पैलूंवर प्रकाश
‘वस्तू व सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) ही तत्त्वत: जरी सर्वासाठीची व सर्वत्र लागू होणारी सामाईक कराची आदर्श पद्धत असली तरी भारतात या करप्रणालीची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने होत आहे, त्यातून अनेक प्रकारचे विरोधाभास पुढे येताना दिसत आहेत. परिणामी प्रारंभीच्या काळात विसंगती आणि कोलाहलाची स्थिती दिसून येईल आणि ही नवी करप्रणाली स्थिरावायला किमान दोन वर्षे तरी लागतील’, असा सूर ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात तज्ज्ञ वक्त्यांच्या मांडणीतून पुढे आला.
वस्तूसेवाकराच्या विविध पैलूंची माहिती देणारा ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ हा कार्यक्रम ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी आयोजित केला होता. दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास श्रोत्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. ‘टीजेएसबी सहकारी बँक लिमिटेड’ कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक होते. ज्येष्ठ अर्थविश्लेषक डॉ. अजित रानडे आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या कराच्या विविध बाजू उपस्थितांसमोर मांडल्या.
‘महसूल गमावला जाण्याच्या भीतीने अनेक राज्यांकडून कर दराच्या निश्चितीबाबत रेटारेटीतून करांचे विविध पाच टप्पे आले ते खूपच जास्त आहेत. शिवाय देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत ३० ते ३५ टक्के वाटा असणारे ऊर्जा, स्थावर-मालमत्ता, पेट्रोल-डिझेल सारखी उत्पादने या करातून वगळून राज्यांना त्यासंबंधी कर ठरविण्याचे अधिकार देणे सामान्यांवरील एकूण महागाईचा भार वाढविणारे ठरेल’, असे प्रतिपादन डॉ. अजित रानडे यांनी केले.
‘अनेक सेवांसाठी पूर्वी १४ टक्के असलेला सेवाकर नव्या व्यवस्थेत थेट १८ टक्के होणार असल्याने याचे परिणाम चलनवाढीत भर घालणारेच असतील. देशभरात विविध वस्तूंवर भरमसाठ आणि बहुस्तरीय कर भाराऐवजी एक नसले तरी सहा टप्प्यांत लागू होत असलेली ही करप्रणाली निश्चितच खूप महत्वाची कर सुधारणा आहे’, असे मतही डॉ. रानडे यांनी व्यक्त केले.
‘स्पर्धात्मकतेला खऱ्या अर्थाने वाव मिळणार असल्याने छोटय़ा व्यावसायिकांना देशस्तरावर विस्ताराला आणि मेक इन इंडियाच्या साफल्याला यातून वाट मिळेल. तथापि प्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ केल्याशिवाय, वस्तूसेवाकरातून अपेक्षित कर-समानतेच्या तत्त्वाची परिणामकारकता दिसून येणार नाही’, असेही डॉ. रानडे यांनी सूचित केले.
‘एक देश, एक कर या रूपात वस्तूसेवाकर लागू होणार असला तरी राज्यांच्या कर लावण्याच्या अधिकारांना बाधा येईल, असे समजले जाऊ नये. संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, चलनविषयक नियंत्रण हे केंद्राच्या अखत्यारीतील मुद्दे वगळता राज्यांना करांबाबत सार्वभौमत्व घटनेने बहाल केले आहे. नव्या व्यवस्थेतून ते बदलणार नाही. त्यामुळे जगात सर्व ठिकाणचा अनुभव आणि मूलत: चलनवाढीला पूरक असलेल्या या करव्यवस्थेतून सर्वसामान्यांना भाववाढीचे चटके बसणे सुरुवातीच्या काळात तरी अपरिहार्यच दिसते’, असे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. ‘करव्यवस्था सोपी करायची आहे, असे म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात वर्षांला ४९ कर विवरण पत्रांचा जाच मागे लावण्यात आला आहे’, याकडे लक्ष वेधत वस्तूसेवाकरातील असे अनेक विरोधाभास कुबेर यांनी मांडले. ‘नोकरशहांच्या हाती विशेष अधिकार एकवटणाऱ्या या करप्रणालीतून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जाण्याचा धोका आहे’, असेही ते म्हणाले.
वस्तू सेवाकराबाबत उपस्थित श्रोत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना डॉ. रानडे आणि कुबेर यांनी उत्तरे दिली.
