उत्तम प्रशासनासाठी चारित्र्य आणि व्यवस्थेतील बदल आवश्यक

‘गेली अनेक वर्ष ब्रिटिशांनी नियंत्रणाच्या हेतूने तयार केलेल्या प्रशासन व्यवस्थेला आधारभूत मानून आपला कारभार आजही सुरू आहे. स्वातंत्र्यानंतर खरे तर या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक होते, मात्र प्रत्यक्षात आजही तसे झालेले नाही. आपली प्रशासन व्यवस्था अजूनही हुकूमशाही मानसिकतेतून चालवली जाते’, अशा स्पष्ट शब्दांत आजच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा लेखाजोखा निवृत्त सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी मांडला. उत्तम प्रशासकीय यंत्रणा कशी असायला हवी, याची मांडणी त्यांनी केली. उत्तम प्रशासनासाठी चारित्र्यसंपन्न अधिकारी आणि व्यवस्थेतील बदल या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

‘लोकसत्ता वक्ता दशसहस्रेषु’ या राज्यस्तरीय वक्तृत्त्व स्पध्रेच्या महाअंतिम सोहळ्यासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून अविनाश धर्माधिकारी यांनी ‘प्रशासन आणि जनता’ यांच्यातले नाते कसे असले पाहिजे याची सुसूत्र मांडणी उपस्थितांसमोर ठेवली.प्रशासकीय यंत्रणेचा गाभा समजावून सांगताना आपल्या देशात ब्रिटिशांनी या व्यवस्थेचा रचलेला पाया, त्यांचा त्यामागचा हेतू आणि परिणामी जनतेच्या विकासासाठी साधने निर्माण करण्यापेक्षा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्दिष्टाने उभी राहिलेली प्रशासकीय व्यवस्था याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. स्वातंत्र्यानंतर या प्रशासकीय यंत्रणेत आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक होते, मात्र तसे झाले नाही. एकीकडे संविधानाने जनतेला त्यांच्या योग्यतेचे सरकार निवडून देण्याचा अधिकार दिला मात्र प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे स्वातंत्र्य दिले नाही. राज्यघटना उत्तम असली तरी त्याची परिणामकारकता लोक ते कशा पद्धतीने अंमलात आणतात यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पदावर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाच समान न्यायाची नसेल तर ती व्यवस्था बरबादच होणार आहे. त्याच न्यायाने चारित्र्यसंपन्न अधिकारयांच्या हातात प्रशासनाची सूत्रे दिली, तर व्यवस्थेत योग्य ते बदल होणारच याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. म्हणूनच उत्तम प्रशासकीय यंत्रणा ही चारित्र्यसंपन्न अधिकारी आणि व्यवस्थेतील बदल या दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे, असे त्यांनी सांगितले. उत्तम प्रशासकीय यंत्रणेसाठी सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचे सूत्र महत्वाचे असते. मात्र प्रशासकीय अधिकारी जनतेला थेट उत्तर देण्यासाठी बांधील नाहीत, अशीच तरतूद राज्यघटनेत केली आहे. त्यामुळेच प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी मिळून जनतेला लुटतात, असे सांगत प्रशासन जनतेला कसे उत्तरदायी बनेल, याची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचा आग्रह त्यांनी धरला. ‘माहिती अधिकार कायदा’ आणि ‘लोकसेवा हमी कायदा’ या दृष्टीने उचललेले महत्वाचे पाऊल आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शक प्रशासन तसेच सोप्या आणि प्रमाणभूत सरकारी कार्यपध्दती ही सूत्रे उत्तम प्रशासनासाठी आवश्यक आहेत. तरच प्रशासन जनतेचा मित्र होईल आणि गरव्यवहार होणार नाहीत, असा विश्वास धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केला.

महाअंतिम स्पध्रेचे आयोजन करणार

पाच वर्षांच्या विजेत्या वक्त्यांना एकत्र घेऊन महाअंतिम स्पध्रेचे आयोजन करावे अशी सूचनावजा विनंती दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी केली. याला रसिकांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळेल हे नक्की. या पाच वर्षांत ही विजेते वक्ते अधिक तयार होतील त्यामुळे त्यांना २० ते २५ मिनिटांचा वेळ द्यावा, असेही त्यांनी सूचवले. लोकसत्ता ही सूचना तात्काळ स्वीकारत असून स्पध्रेच्या पाचव्या वर्षी गेल्या चार वर्षांतील विजेत्यांची एक मोठी स्पर्धा नक्की घेण्यात येईल, असे ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी जाहीर केले.