मॅगी नूडल्सवर सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या नेसले कंपनीला शुक्रवारी कोणताही दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सरकारला बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. ३० जून रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, सरकारने मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घालण्यापूर्वी कंपनीला कोणतीही माहिती दिली नाही. त्याचबरोबर ज्या नमुन्यांची सरकारकडून तपासणी करण्यात आली, त्या सर्वांची वापरण्याची अंतिम मुदत संपली होती. सरकारने केवळ मॅगी नूडल्समधील मसाल्याची चाचणी केली. खाण्यासाठी तयार झालेल्या अंतिम पदार्थाची चाचणी केली नाही, असा युक्तिवाद नेसले कंपनीच्या वकीलांनी न्यायालयात केला. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला बाजू मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.
शिसे आणि मोनोसोडियम ग्लुटामेट याचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त आढळल्यानंतर देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांत मॅगी नूडल्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. या कारवाईनंतर केंद्र सरकारनेही मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. या बंदीविरोधात नेसलेने न्यायालयात दाद मागितली आहे. अन्न सुरक्षा आणि दर्जा कायदा २०११चा सरकारने लावलेल्या अर्थाचा फेरआढावा घ्यावा, यासाठी कंपनीकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.