मुंबईतील ‘देवगिरी’ या सरकारी बंगल्याचे जनतेच्या पैशांतून नुतनीकरण केल्याची टीका काही वृत्तवाहिन्यांनी केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी स्वतःच्या खिशातून २७ लाख रुपयांचा धनादेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला. २७ लाख रुपये कोठून आले, असा प्रश्न काही पत्रकारांनी विचारल्यावर त्याचे उत्तर मी प्राप्तिकर विभागाला देईन, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
माहिती अधिकारामध्ये अनिल गलगली यांनी अजित पवार यांच्यासह इतर मंत्र्यांनी सरकारी निवासस्थानाच्या नुतनीकरणावर गेल्या तीन वर्षांमध्ये किती खर्च झाला, याची माहिती मागविली होती. राज्यातील मंत्र्यांनी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी आणि देशातील दौऱयांसाठी १४ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. कररुपाने जनतेकडून वसूल केलेल्या पैशाचा हा अपव्यय असल्याची टीका गलगली यांनी केली होती.
एकीकडे दिल्लीचे प्रस्तावित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी बंगला नाकारला असताना, दुसरीकडे राज्यातील मंत्री स्वतःच्या बंगल्यांच्या नूतनीकरणासाठी आणि देशांतर्गत फिरण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत असल्याची टीका करण्यात आल्यानंतर अजित पवार यांनी २७ लाख रुपयांचा धनादेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्याची माहिती त्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱय़ांनी सांगितले.