‘महारेरा’च्या आदेशांवरील अंमलबजावणीला अपीलेट प्राधिकरण नसल्याचा फटका केंद्रीय रियल इस्टेट कायद्यानुसार ‘महारेरा’ (महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण) स्थापन करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या राज्य शासनाने अपीलेट प्राधिकरण निर्माण करण्यात मात्र अशी तत्परता न दाखविल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. महारेरा तसेच अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांकडून अनुकूल आदेश मिळूनही या आदेशांची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे आता ग्राहकांना आणखी काही काळ थांबावे लागणार आहे. १ मे २०१६ रोजी केंद्रीय रियल इस्टेट कायद्यातील काही कलमांची अंमलबजावणी झाली. त्यामध्ये महारेराची स्थापना आणि अपीलेट प्राधिकरण आदी महत्त्वाच्या तरतुदी होत्या. राज्य शासनाने पुढाकार घेत १ मे २०१७ रोजी महारेराची स्थापना केली. परंतु आता नऊ महिने होत आले तरी अपीलेट प्राधिकरणाची स्थापना केलेली नाही. उच्च न्यायालयात प्रकरण लांबले तर त्याचा फटका ग्राहकालाच बसणार आहे. त्यापेक्षा अपीलेट प्राधिकरण स्थापन झाल्यास विहित मुदतीत अपील निकालात काढले जाईल आणि त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली तरी ठरावीक मुदतीतच याचिका निकालात काढावी लागणार आहे, याकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी लक्ष वेधले. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असून प्रभारी स्वरूपात तरी अपीलटे प्राधिकरण स्थापन करण्याची विनंती केली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मूळ हेतुलाच हरताळ महारेरा आणि अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांनी अनेक चांगले निर्णय दिले आहेत. ग्राहकाभिमुख निर्णयांमुळे महारेराचे महत्त्वही वाढले आहे. परंतु अपीलेट प्राधिकरण नसल्याने या निर्णयांना विकासकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परिणामी या सर्व निर्णयांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. त्याचा फटका ग्राहकांना बसला आहे आणि महारेराच्या मूळ हेतुलाच हरताळ फासला गेला आहे. मर्यादित कायदेशीर चौकटीचा अडसर महारेरा किंवा अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांनी निर्णय दिल्यानंतर त्यास अपीलेट प्राधिकरणाकडे आव्हान देता येते. त्यानंतरही निर्णय प्रतिकूल गेल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा असली तरी त्याला मर्यादित कायदेशीर चौकट आहे. कायद्याबाबत कुठलाही मुद्दा निर्माण झाल्यास किंवा परस्पर निर्णय दिल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. या दोन मुद्दय़ांव्यतिरिक्त अन्य बाबींबाबत उच्च न्यायालयालाही या कायद्यातील तरतुदीनुसार काहीही करता येत नाही. उलटपक्षी उच्च न्यायालयात पहिल्याच फटक्यात याचिका फेटाळलीही जाऊ शकते. अपीलेट प्राधिकरण नसल्यामुळे अशी प्रकरणे उच्च न्यायालयाला सुनावणीसाठी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आदेश मिळूनही ग्राहकाला त्याचा फायदा होऊ शकणार नाही.
