महाड सत्याग्रहाचा इतिहास अडगळीत!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडनमधील वास्तव्य राहिलेले घर खरेदी करण्यासाठी ४० कोटी रुपये, शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती वर्ष साजरे करण्यासाठी १२५ कोटी, इंदू मिलच्या जमिनीवर स्मारक उभारण्यासाठी लागेल तेवढा पैसा खर्च करण्याची सरकारची तयारी, परंतु महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचा इतिसाह प्रसिद्ध करण्यासाठी निधीची तरतूदच केली जात नाही. प्रकाशन समिती मागील दोन वर्षांपासून निधी कधी मिळतो, याकडे डोळे लावून बसली आहे.डॉ. आंबेडकरांचे लेखन व भाषणे आणि चरित्र साधने प्रकाशित करण्यासाठी उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. राज्य शासनाच्या ताब्यात मिळालेली कागदपत्रे, छायाचित्रे, पत्रव्यवहार इत्यादी दस्तऐवजांच्या आधारावर गेल्या २५-३० वर्षांत २४ खंड प्रकाशित करण्यात आले आहेत. हे खंड हातोहात खपतात, त्यामुळे बऱ्याच खंडांच्या नव्या-नव्या आवृत्त्या काढाव्या लागल्या आहेत.याव्यतिरिक्त मागील आघाडी सरकारच्या काळात महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, त्यानंतर तब्बल १४ वर्षे चाललेला न्यायालयीन लढा यासंबंधीची दुर्मीळ कागदपत्रे शासनाकडे उपलब्ध झाली आहेत. महाडचा सत्याग्रह म्हणजे भारतातील मानवमुक्तीच्या लढय़ाचा प्रारंभ मानला जातो. पुस्तकरूपाने त्याचा इतिहास लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रकाशन समितीने निर्णय घेतला. त्या कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीनेही त्याला हिरवा कंदील दाखविला. आता ज्यांनी अथक परिश्रम करून ही दुर्मीळ कागदपत्रे मिळविली, त्यांना मानधन देणे; तसेच दोन खंडांची छपाई व इतर कामकाजासाठी फक्त १३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यालाही मुख्य समितीने मान्यता दिली आहे.