मुंबई : कृषी पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करणाऱ्या महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प २.० ला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. आशियाई विकास बँकेच्या मदतीने २१०० कोटी रुपये खर्चून २०२५ – २०३१ या काळात योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने सप्टेबर २०२० मध्ये पहिल्यांदा सहा वर्षांसाठी मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली होती. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प हजार कोटी रुपयांचा होता. त्यासाठी आशियाई विकास बँकेने ७० टक्के म्हणजे ७०० कोटी आणि ३०० कोटी रुपये राज्य सरकारने खर्च केले होते. पहिल्या टप्प्यात डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची या पिकांसह काही फुलपिकांचा समावेश होता. या सर्व पिकांसाठी पायाभूत सुविधा आणि मूल्य साखळीत वाढ करण्यात आली. दुसऱ्या टप्यात म्हणजे मॅग्नेट २.० प्रकल्पात द्राक्ष, पपई, अंजीर, शेवगा, टोमॅटो, आले आणि फणस या पिकांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण २१०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
प्रामुख्याने राज्यातील कृषी व्यवसाय प्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा वाढविणे, काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे, साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी गोदामे, शीतगृहांची उभारणी करणे, वित्तीय व संस्थात्मक पातळीवर मदत करून निर्यातीला चालना दिली जाणार आहे.
निर्यातीच्या संधी उपलब्ध करून देणार
मॅग्नेट २.० प्रकल्पात कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करून कृषी निर्यात वृद्धीवर लक्ष्य केंद्रीत केले जाईल. द्राक्षे, डाळींबासह अन्य फळे, फुले आणि भाजीपाला निर्यातीच्या संधी शेतकऱ्यांना, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी माहिती माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.
मॅग्नेट प्रकल्प का महत्त्वाचा
महाराष्ट्रातील फलोत्पादन आणि मूल्यवर्धनासाठी राबविण्यात येत असलेला एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. फळ आणि भाजीपाला उत्पादकांना त्यांच्या मालावर प्रक्रिया करणे, साठवणूक करणे आणि बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी मदत करणे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, हा प्रमुख उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना फळ आणि भाजीपाला पिकांवर प्रक्रिया करण्यासाठी, साठवणूक करण्यासाठी आणि बाजारपेठेत विक्री करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कौशल्ये उपलब्ध करून दिली जातात. ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या मालाचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येते.
