विधानसभेत विरोधकांच्या गैरहजेरीत कामकाज चालविले; निलंबनाला शिवसेनेचा विरोध काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ आमदारांच्या निलंबनावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम असल्याने विधीमंडळाच्या कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला. त्यामुळे विधानसभेत विरोधकांच्या गैरहजेरीत कामकाज उरकण्यात आले, मात्र शिवसेनेने कर्जमाफीची मागणी आक्रमकपणे मांडत विरोधकांची कसर भरुन काढली. तर विधानपरिषदेत लगेचच कामकाज तहकूब करण्यात आले. शिवसेनेच्या सदस्यांना लेखानुदान व अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण चर्चेत बोलण्याची संधी न देता मंजुरी देण्यात आल्याने शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. त्यामुळे मंजुरीनंतर माहितीच्या मुद्दय़ावर दीड तास चर्चा घडवून शिवसेनेचे ‘समाधान’ करण्यात आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांना अनेकदा निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या वेळी गोंधळ घालणाऱ्या आणि प्रत जाळणाऱ्या आमदारांचे निलंबन लगेच मागे घेऊ नये, असे मुख्यमंत्र्यांसह अनेक भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांचे मत आहे. विरोधकांनी सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हावे, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत आणि आम्हाला आमदार निलंबनाची इच्छा नाही. मात्र अर्थसंकल्प मांडताना गोंधळ चुकीचा होता, असे संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले. पण विरोधकांच्या गैरहजेरीतच लक्षवेधी, चर्चा, विधेयके व अन्य कामकाज पार पाडण्यात आले. शिवसेनेचा निलंबनाला विरोध मात्र आमदारसंख्या कमी झाल्याने शिवसेनेने पाठिंबा काढला, तरी सरकारच्या स्थिरतेला कोणताही धोका नाही, हे लक्षात आल्याने शिवसेनेने निलंबनाला विरोध केला आहे. मात्र त्याला किंमत न देता सत्ताधारी भाजपने अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण चर्चा व लेखानुदानही फारशी चर्चा न करताच विधानसभेत मंजूर केले. विधानपरिषदेत पाठविण्याची ही घाई केल्याचे भाजपमधील सूत्रांनी सांगितले. तर शिवसेनेच्या आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरुन सरकारची कोंडी करु नये, यासाठी ही खेळी केल्याचे समजते. आधी मंजुरी मग चर्चा शिवसेनेचे आमदार सकाळपासूनच आक्रमक होते आणि आमदार निलंबनाच्या भूमिकेवर मंत्र्यांच्या धरसोड वृत्तीमुळे त्यांनी पक्षाच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यातच अर्थसंकल्पीय चर्चेवरही बोलू न देता मंजुरी देण्यात आल्याने ते चिडले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत या बाबी पोचल्यानंतर त्यांनी कानपिचक्या दिल्या. त्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्षांशी चर्चा करुन शिवसेनेच्या आमदारांना बोलण्याची संधी देण्याची मागणी केली. पण लेखानुदान व अर्थसंकल्पीय चर्चा संपल्याने कोणत्या बाबीवर बोलण्याची संधी द्यायची हा प्रश्न होता. शेवटी शिवसेनेचे समाधान करण्यासाठी अध्यक्षांच्या परवानगीने माहितीच्या मुद्दय़ावर बोलण्याचा तोडगा काढण्यात आला. वास्तविक तातडीच्या विषयावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व माहिती मिळविण्यासाठी ही तरतूद वापरली जाते. पण त्यानुसार तब्बल दीड तास चर्चा घडविण्यात आली आणि मुख्यमंत्री फडणवीस त्यावर उत्तर देतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
