राज्यात सावकारांकडून कर्जदारांची होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सावकारी प्रतिबंधक विधेयकास शुक्रवारी विधिमंडळाची मंजुरी मिळाली.
सावकारांकडून होणाऱ्या पिळवणुकीमुळे राज्यात शेतकरी आणि गोरगरीबांच्या मोठय़ाप्रमाणात आत्महत्या होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर बोकाळलेल्या बेकायदेशीर सावकारी व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने सन २००८मध्ये ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम’ अध्यादेशाच्या माध्यमातून राज्यात लागू केला. सन २०१०मध्ये या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करून तो राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. मात्र, बँका आणि वित्तीय व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणल्याने केंद्र सरकारने या कायद्यास आक्षेप घेतला. अखेर त्यांना वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर सुधारित अध्यादेशास राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली. या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्याबाबतच्या विधेयकाला शुक्रवारी विधिमंडळाने मंजुरी दिली. कर्जदारांची, शेतकऱ्यांची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक रोखण्यासाठी नवा कायदा प्रभावी ठरणार असल्यामुळे त्याचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.