मुंबई : राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित करण्यात आलेली १७ संवर्गातील पदे आदिवासींमधूनच भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या पदांमध्ये तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, साहाय्यकारी परिचारिका व प्रसविका, बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक, वनरक्षक, कोतवाल, वन-अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, कामाठी, पोलीस पाटील यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी युवक, युवतींना स्थानिक पातळीवर रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे, असे राज्य शासनाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित क्षेत्रातील शासकीय पदे आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरण्याचे ठरविण्यात आले. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्यांदरम्यान आहे, अशा सर्व गावांमध्ये अधिसूचित संवर्गातील ५० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येतील. त्याचबरोबर ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा गावांमध्ये (कोतवाल व पोलीस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. तसेच या गावांमध्ये कोतवाल व पोलीस पाटील संवर्गातील पदे सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील.
भरती प्रक्रिया राबविताना स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त राहणारी पदे संबंधित महसुली विभागातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्या अर्हताधारक उमेदवारांमधून भरण्यात यावीत. अधिसूचित १७ संवर्गामध्ये तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहायक, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायकारी परिचारिका व प्रसविका, बहुउद्देशीय आरोग्यसेवक, वनरक्षक, कोतवाल, वन-अन्वेषक, स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर, पोलीस पाटील या पदांचा समावेश आहे.
