मुंबई : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना शासकीय प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात नवी कार्यपद्धती अंगीकारली जाणार आहे. त्याअंतर्गत तालुका,जिल्हा व राज्यस्तरावर समिती स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांना शासनाच्या विविध प्रमाणपत्रे मिळण्यासदंर्भात अडचणी आहेत घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
