मुंबई : महानगरपालिकांमधील स्वीकृत नगरसेवकांच्या संख्येत दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. त्यानुसार मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा १०० हून अधिक नगरसेवक असलेल्या महापालिकांमध्ये आता १० स्वीकृत सदस्य असतील. छोटय़ा महापालिकांमध्ये एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के सदस्य स्वीकृत म्हणून घेता येतील. राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये सध्या पाच सदस्य स्वीकृत असतात. पालिकेत प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी अनुभवी, कार्यकुशल आणि नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या अनुभवी व्यक्तींची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येते. त्यासाठी शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून करण्याची तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात मात्र राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांच्या नातलगांच्या पुनर्वसनासाठीच त्याचा उपयोग केला जातो. या स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात बदल करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेत १० तर अन्य पालिकांमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक स्वीकृत सदस्यसंख्या होणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा वाद न्यायालयात असल्यामुळे नव्या निर्णयाने न्यायालयाचा अवमान होणार नाही ना, याची खातरजमा करण्यासाठी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊन मगच शासन निर्णय प्रसृत करण्याचे आदेश मंत्रिमंडळाने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभागांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली होती. सत्ताबदल झाल्यानंतर प्रभागांची संख्या कमी करण्यात आली. मात्र, स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली. म्हणजेच शिंदे-फडणवीस सरकारने मागील दाराने येणाऱ्या नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ केली आहे. राजकीय पुनर्वसनाची सोय विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त आमदार किंवा महामंडळावरील नियुक्त्यांबाबत संख्येवरून भाजप-शिंदे गटात मतैक्य होऊ शकलेले नाही. त्यातूनच पालिकांमधील स्वीकृत सदस्यसंख्या वाढवून दोन्ही पक्षांना समसमान जागा देण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आल्याचे मानले जाते. आगामी पालिका निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनाची सोय केली आहे.
