मुंबई : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात जाहीर झालेल्या ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने गुरुवारी केली. राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका १८ ऑगस्टला होणार होत्या. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणार असल्याने निवडणूक कार्यक्रमाला सर्वच राजकीय पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाशिवाय या निवडणुका नकोत, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या निवडणुकांना विरोध केला होता. या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेसंदर्भात १२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीतही राज्य सरकारने या निवडणुका स्थगित करण्याची मागणी केली होती. ओबीसी आरक्षणाबाबतचा समर्पित आयोगाने दिलेला अहवाल यावेळी शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून, त्यावर येत्या मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्जन्यमान कमी असलेल्या १७ जिल्ह्यांमधील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असताना राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची घाई का केली, असा सवाल केला जात आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई आदेश दिलेला नसतानाही निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आल्याबद्दल राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. निवडणूक कार्यक्रम न्यायालयीन सुनावणीनंतर ओबीसी आरक्षणाबाबत मंगळवार, १९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आह़े त्यात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही पुन्हा आरक्षण लागू होण्याची आशा राजकीय पक्षांना आह़े या सुनावणीनंतरच नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार असल्याचे संकेत आयोगाने दिले आहेत़
