संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई: राज्यातील भूविकास बँकेच्या सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकित कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच या बँकेची सर्व मालमत्ताही सरकार ताब्यात घेणार असून त्याबाबतचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे शेतीकर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेची(भूविकास) स्थापना करण्यात आली होती. या बँकेची राज्य स्तरावर शिखर बँक तर प्रत्येक जिल्हयात भूविकास बँका, ३० उपशाखा होत्या. सुरूवातीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेचे १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्यापासून ही बँक अडचणीत आली. परिणामी सन २००२ मध्ये या बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सन २००८मध्ये वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने लाभ मिळवून या बँकांचे पुरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही या बँका वाचविण्यात यश न आल्याने अखेर सन २०१३मध्ये या बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटींची थकबाकीही एकरकमी देण्यात येणार आहे. तसेच बँकेच्या विविध जिल्यातील ५५ मालमत्ता सरकार ताब्यात घेणार असून त्यातील काही इमारती सहकार विभागाला तर काही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला भूविकास बँकेचा विषय अखेर मार्गी लागला असून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल असेही सूत्रांनी सांगितले.
उपसमितीच्या अहवालावर निर्णय
गेल्या काही वर्षांपासून केवळ कागदावर असलेल्या या बँकेची,तिच्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसिमती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार या बँकेच्या ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी तारण दिलेल्या जमिनी आता मुक्त होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
