परवडणाऱ्या घरांसाठी राज्य सरकारची योजना मिठागरे किंवा खार जमिनी बांधकामांसाठी खुल्या करण्याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागली असताना मुंबईतील उपलब्ध खार जमिनींपैकी फक्त २० टक्के जमिनींवरच परवडणारी घरे बांधण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. पाण्याचा निचरा होणारी ठिकाणे, सीआरझेड एक श्रेणी वगळता आणि खारफुटी असलेली ठिकाणे वगळता उर्वरित जागेवर विकासाला परवानगी देण्याचा सरकारचा विचार आहे. मात्र, खार जमिनी या सीआरझेड क्षेत्रातच येतात. मग या क्षेत्रातील खार जमिनींचा विकास कसा करणार, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे. मुंबईतील मोकळ्या जमिनी जवळपास संपुष्टात आल्याने बिल्डरमंडळींचा डोळा हा खार जमिनींवर वर्षांनुवर्षे आहे. आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात खार जमिनी विकसित करण्याकरिता दबाव टाकण्यात आला होता. २६ जुलैच्या प्रलयानंतर मात्र खार जमिनी बांधकामांना मोकळ्या करण्याच्या योजनेला खीळ बसली. कारण पाण्याचा नैसर्गिकरीत्या निचरा होणारी ठिकाणे बंद केल्यास पाणी जाणार कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र आता विकासकांच्या पाठपुराव्यामुळेच बहुधा भाजप सरकारने खार जमिनी बांधकामांना मोकळ्या करण्याची तयारी दर्शविली आहे. गेल्याच आठवडय़ात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत खार जमिनी विकसित करण्यास केंद्राने परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. फडणवीस यांच्या मागणीला पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि निसर्गप्रेमींनी विरोध केला. तीन श्रेणी वगळूनच विकास यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सरकार सरसकट खार जमीन विकासाला उपलब्ध करणार नाही, असे स्पष्ट केले. नैसर्गिक पाण्याचा निचरा होणारी ठिकाणे, सीआरझेड एक श्रेणी वगळता आणि खारफुटी असलेली ठिकाणे या क्षेत्रांमधील खार जमिनीचा विकास केला जाणार नाही. सरकार या तीन श्रेणींमध्ये विकासाला परवानगी देणार नाही. या तीन श्रेणी वगळल्यास २० टक्के खार जमीन शिल्लक राहते. यावर परवडणारी घरे बांधण्याकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. खार जमीन सीआरझेडमध्ये, मग विकास कसा? खार जमिनी या सीआरझेड क्षेत्रातच येतात. मग या क्षेत्रातील खार जमिनींचा विकास कसा करणार, असा सवाल वनशक्ती संघटनेचे डी. स्टॅलिन यांनी केला. खार जमिनींमधील काही क्षेत्र गेल्या दहा वर्षांमध्ये पद्धतशीरपणे सुकविण्यात आले आहे. नैसर्गिक स्रोत व खारफुटींचे नुकसान होणार नसल्यास विकास करण्यास काही हरकत राहणार नाही. पण या संदर्भात सरकारची कृती आणि उक्ती यात नेहमी फरक असतो, असे मतही स्टॅलिन यांनी व्यक्त केले.
