सावकारी कर्ज म्हणजे मृत्यूला निमंत्रण. असे म्हटले जाते. कारण सावकारी कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेला शेतकरी, गरीब व्यक्ती हे कर्ज फेडताना अगदी मेटाकुटीला येतात. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या शेतकरी, गोरगरिबांच्या आत्महत्येस हा सावकारी पाशच कारणीभूत ठरला. मात्र आता या सावकारी पाशाला लगाम घालण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम’ कायद्यात करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या सुधारणांवर विधिमंडळाचीही मोहोर उमटली आहे. या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे गेल्या पंधरा वर्षांतील म्हणजेच १९९९पासूनचे तीन लाख कर्जाच्या आतील सर्व सावकारी व्यवहार कारवाईच्या कचाटय़ात सापडले आहेत. परिणामी, सावकाराने फसवणूक करून जमीन, घर बळकावल्याची तक्रार केल्यानंतर तक्रारदाराला जमीन, घर परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय दोषी सावकारांना पाच वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.काय आहे कायद्यात ?* पूर्वी या कायद्याच्या कक्षेत गेल्या पाच वर्षांतील सावकारी व्यवहार धरण्यात आले होते. मात्र आता गेल्या १५ वर्षांतील म्हणजेच १९९९पासूनचे बेकायदा सावकारी व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत.* मुंबईत बहुतांश सावकारी व्यवहार गुजराती भाषेतून होतात. त्यामुळे आता मराठी, हिंदी, इंग्रजीबरोबरच गुजराती भाषेतील व्यवहारांचाही कायद्यात समावेश केला आहे. * पूर्वी तीन हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचे व्यवहार या कायद्यात येत. आता ही मर्यादा तीन लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.* आदिवासी भागात सावकारी सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेची मान्यता अनिवार्य असून मोफत सावकारी परवान्याची सुविधा रद्द करण्यात आली आहे. या परवान्यासाठी व्यावसायिक भागभांडवलाच्या एक टक्के किंवा रु. ५० हजारांपर्यंत प्रवेश शुल्क आकारले जाईल.* वैध सावकारीला प्रतिबंध. व्याजाची रक्कम मुदलापेक्षा जास्त घेणे, व्याजदरही प्रचलित दरापेक्षा जास्त असणे, चक्रवाढ पद्धतीने व्याज घेणाऱ्या सावकारांवर कारवाई होणार आहे.* कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक वर्ष कारावास आणि २५ हजार रुपये दंड, तर पुन्हा गुन्हा केल्यास दोन वर्षे कारावास आणि १० हजार रुपये दंड. अन्य कलमांचे उल्लंघन केल्यास १५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली असून जास्तीतजास्त पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा.* सावकाराने बेकायदेशीरपणे कर्जदाराची मालमत्ता हडप केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्यास तो व्यवहार रद्द करून ही मालमत्ता मूळ व्यक्तीला परत देण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकांना देण्यात आले आहेत.* केवळ तक्रार आली म्हणूनच नाही, तर एखाद्या सावकाराच्या व्यवहारांबाबत संशय असला तरी त्याचे व्यवहार तपासण्याचे आणि त्यानुसार कारवाई करण्याचे अधिकार निबंधकांना देण्यात आले आहेत.
