राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा दावा
राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून ‘पगारात भागवा’ हे अभियान सुरू करण्यात आले असून, त्याचा परिणाम म्हणून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केला आहे.
राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, पदोन्नती इत्यादी रास्त मागण्यांचा पाठपुरावा करीत असतानाच, भ्रष्टाचारमुक्त शासन-प्रशासनासाठी ‘पगारात भागवा’ हे अभियान महासंघाच्या वतीने २०१५ पासून सुरू करण्यात आले. हे अभियान सुरू करून एकप्रकारे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्ट मार्गाने अधिक पैसे कमवतात, अशी कबुली दिल्यासारखे आहे, अशी टीकाही झाली. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कार्यसंस्कृती रुजविण्याचा हा एक प्रयत्न असल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. पगारात भागवा याचा अर्थ हव्यास टाळा असा आहे. कोणताही हव्यास अथवा मोह न धरता आपले जीवन यशस्वी करता येते. सहाव्या वेतन आयोगानंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार चांगले जीवनमान जगण्यासाठी पुरेसे आहेत. त्याशिवाय केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोगही लागू होणारच आहे. शासकीय सेवेत पदोपदी मोहाचे क्षण येतात, ते टाळण्यासाठी ‘पगारात भागवा’ हे अभियान सुरू करण्यात आल्याचे महासंघाचे संस्थापक नेते ग. दि. कुलथे यांनी सांगितले. या अभियानाचा परिणाम म्हणून गेल्या दोन वर्षांत भ्रष्टाचार कमी झाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरून ते सिद्ध झाले आहे. २०१४ मध्ये सापळा रचून लाचखोरांना पकडण्याच्या १२४५ घटना घडल्या होत्या. अशा प्रकारच्या प्रकरणांची २०१५ मध्ये १२३४ व २०१६ मध्ये ९८५ प्रकरणांची नोंद आहे. तर २०१७ मध्ये फक्त ३३० प्रकरणांची नोंद झाली आहे.
- २०१४ मध्ये ४८ बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात कारवाई करण्यात आली होती. २०१५ मध्ये ३५ व २०१६ मध्ये १७ प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली. २०१७ मध्ये फक्त ४ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. पगारात भागवा या महासंघाच्या अभियानाचे हे यश आहे, असा दावा कुलथे यांनी केला आहे.
