नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींना म्हाडाच्या धर्तीवर अडीच वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा आणि एमआयडीसीच्या जागेवरील ४७ हजार झोपडय़ांसाठी मुंबईतील झोपडय़ांप्रमाणे एसआरए योजना लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी घेतल्याचे समजते. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या वीस हजार घरांना हात न लावण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. निवडणुकीपूर्वी नवी मुंबईसाठी आघाडी सरकारने पॅकेज जाहीर केल्याचे यातून दिसून येते.नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नांचे घोंगडे गेली वीस वर्षे भिजत पडले आहे. पालिकेच्या दप्तरी ह्य़ा ८१ इमारती असल्या तरी सिडकोने बांधलेल्या निकृष्ट कामाचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशा इमारतींची संख्या दुप्पट आहे. त्याचा सिडको निर्मित राहणाऱ्या तीन लाख ९० हजार रहिवाशांना फायदा होणार आहे. याशिवाय खासगी बिल्डरांनी बांधलेल्या इमारतीही धोकादायक ठरू लागल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींना अडीच वाढीव एफएसआय देण्याची मागणी दोन वर्षांपूर्वी पालिकेने केली होती़ ती मुख्यमंत्र्यांनी वर्षां बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत मान्य केल्याचे समजते. तसेच नवी मुंबईतील एमआयडीसी भागात मोक्याच्या जमिनींवर निर्माण झालेल्या झोपडय़ांच्या पुनर्वसनासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे. ही योजना एमआयडीसी स्वत: राबविणार आहे.* झोपडय़ांच्या अतिक्रमणामुळे एमआयडीसीची हजारो कोटींची जमीन हातातून गेली आहे. एसआरए योजना राबवून एमआयडीसी ही जमीन उद्योजकांसाठी विक्रीला काढणार आहे.* नवी मुंबई शहर उभारणीत जमीन देणाऱ्या ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे व त्यांचे व्यावसायिक गाळे न तोडण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
