२-जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणवाटपातील नुकसानीवरून भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) काढलेले निष्कर्ष चुकीचे आहेत हे दाखविण्यासाठी केंद्रातील उच्चपदस्थांचे प्रयत्न सुरू असतानाच, महाराष्ट्रातही चित्र फारसे वेगळे नाही. ‘कॅग’ ने गेल्या पाच वर्षांत लेखापरीक्षणात उपस्थित केलेल्या जवळपास १५ हजार आक्षेपांची राज्य सरकारकडून फारशी गांभीर्याने दखलच घेतली नसून, या आक्षेपांना सरकारकडून उत्तरदेखील देण्यात आलेले नाही.
राज्य सरकारच्या आर्थिक कारभारावर ताशेरे ओढणारे ‘कॅग’चे अहवाल विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर करण्यात आले. या अहवालांवर चर्चा किंवा आरोपबाजी होऊ नये म्हणून अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हे अहवाल सादर करण्याची विधिमंडळात प्रथाच पडली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या एकूणच सहकार्याबद्दल ‘कॅग’ने नकारात्मक सूर लावला आहे. ‘कॅग’कडून घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपांवर कार्यवाही करून झालेले नुकसान किंवा चुका दुरुस्त कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. २००१-०२ ते २०१०-११ या काळात ‘कॅग’ने उपस्थित केलेल्या सुमारे ३५०० कोटी खर्चाच्या आक्षेपांमध्ये सरकारने लक्ष घातले आणि ११३५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. अशा प्रकारे वसुली करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची शिफारस ‘कॅग’ने आपल्या नव्या अहवालात केली आहे. मात्र, झालेले नुकसान वसूल करण्याकरिता संबंधित विभागांच्या सचिवांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारची भूमिका नकारात्मक राहिल्याची भावना ‘कॅग’ने व्यक्त केली आहे.
सरकारी विभागांचे लेखापरीक्षण करताना ‘कॅग’ने वेळोवेळी विविध आक्षेप उपस्थित केले. या आक्षेपांना संबंधित विभागाकडून उत्तर द्यावे, ही अपेक्षा असते. पण राज्य सरकार हे आक्षेप गांभीर्याने घेतच नाही. ‘कॅग’ने दिलेल्या माहितीनुसार, २००६-०७ ते २०११-१२ या कालावधीत चार हजार निरीक्षणांमध्ये  १४,९२२ प्रकरणी आक्षेप घेण्यात आले. पण राज्य सरकारकडून या आक्षेपांना प्रतिसादच दिला जात नाही.
शालेय शिक्षण आघाडीवर
‘कॅग’च्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांना प्रतिसाद न देण्यात शालेय शिक्षण आणि क्रीडा ही खाती आघाडीवर आहेत. या खात्याचे ३५९१ आक्षेप अद्यापही अनुत्तरर्णित आहेत. महसूल (२३८६), उच्च आणि तंत्रशिक्षण (१५९०), गृह (१२१५), पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता (५८३), महिला आणि बालकल्याण (४१३), आरोग्य (१३६८), गृनिर्माण (८८७), सामाजिक न्याय (७७८), वैद्यकीय शिक्षण (५५८), आदिवासी विकास (७४०), वित्त (१०३) एवढे आक्षेप अनुत्तरित आहेत.
विविध खात्यांबाबत उपस्थित करण्यात येणाऱ्या आक्षेपांवर महाराष्ट्र सरकारचा प्रतिसाद फारसा चांगला नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.