राज्याच्या रिअल इस्टेट नियमांबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून हरकती-सूचना सादर विकासकांवर वचक आणून ग्राहकांना आपले हक्क देऊ करणाऱ्या केंद्रीय रिअल इस्टेट कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करणाऱ्या राज्य शासनाने विकासकांना अनुकूल अशा ५२ तरतुदींचा समावेश केल्याची धक्कादायक बाब मुंबई ग्राहक पंचायतीने हरकती व सूचनांद्वारे निदर्शनास आणली आहे. यापैकी बऱ्याचशा तरतुदी तांत्रिक असल्या तरी त्या तशाच ठेवल्या तर त्याचा फायदा विकासकांना मिळणार आहे. त्यामुळे या तांत्रिक चुकाही दुरुस्त कराव्यात अशी मागणी पंचायतीने केली आहे. या नियमांत रिअल इस्टेट प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर महत्त्वाची माहिती देण्यापासून विकासकांना दिलेली सूट म्हणजे केंद्रीय कायद्याचा अपमान असल्याकडे पंचायतीने लक्ष वेधले आहे. विकासकांना प्रकल्प नोंदणीचे शुल्क एक लाखाऐवजी केंद्रीय कायद्यानुसार ते अडीच ते दहा लाख रुपये असावे. त्याच वेळी इस्टेट एजंटांचे कमाल अडीच लाख रुपये नोंदणी शुल्क असावे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्यासाठी केंद्रीय कायद्यात असलेली एक हजार रुपये शुल्काची तरतूद कायम असावी, अशी मागणी करताना पुनर्विकासातील इमारतींनाही दाद मागण्याची मुभा असावी, याकडे पंचायतीने लक्ष वेधले आहे. सदनिका आरक्षित झाल्यानंतर तीन महिन्यांत गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यात यावी, असेही सुचविण्यात आले आहे. याशिवाय करारनामा होईपर्यंत ३० टक्के तर प्लिंथपर्यंत बांधकाम झाल्यावर ४५ टक्के रक्कम स्वीकारण्याची मुभा अनुक्रमे १५ व २० टक्केच असावी, अशी सूचना पंचायतीने केली आहे. एक हप्ता न भरल्यास सदनिकेचे आरक्षण रद्द करणे, सात दिवसांत ईमेलद्वारे कळवून सदनिका अन्य व्यक्तीस विकण्याची मुभा देणे तसेच ग्राहकाचे पैसे सहा महिन्यांत विनाव्याज परत करण्याची सवलत म्हणजे विकासकांची मनमानीच राज्य शासनाने चालवून घेतली आहे. याऐवजी पाच हप्ते चुकविल्यास आरक्षण रद्द करणे तसेच त्याबाबतची १५ दिवसांची नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट एडीने पाठवावी आणि घेतलेली रक्कम परत केल्यानंतरच सदनिका अन्य व्यक्तीस विकण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी पंचायतीने केली आहे. विकासकांच्या फायद्याच्या तरतुदी * संकेतस्थळावर महत्त्वाची माहिती देण्यापासून सूट * नोंदणीसाठी फक्त एक लाख तर इस्टेट एजंटांना २५ लाख रुपये. * सदनिकांचा ताबा दिल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणीची मुभा * करारनामा होईपर्यंत ३० टक्के तर प्लिंथपर्यंत ४५ टक्के रक्कम स्वीकारण्याची मुभा * एक हप्ता न भरल्यास सदनिकेचे आरक्षण रद्द * सात दिवसांत ईमेलद्वारे कळवून सदनिका अन्य व्यक्तीस विकण्याची मुभा. हरकती व सूचनांद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. तरीही सुधारणा न केल्यास आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील. - अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
