‘ग्रंथनिर्मिती मंडळ’ व ‘ग्रंथालय संचालनालय’ संस्थांचा समावेश रखडलेलाच मराठी भाषेच्या विकासासाठी सक्षम आणि सर्वसमावेशक प्रशासकीय यंत्रणा उभारल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जात असला तरी २०१० साली नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मराठी भाषा विभागात ‘विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ’ व ‘ग्रंथालय संचालनालय’ या दोन संस्थांचा समावेश मात्र अद्यापही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे निधीअभावी ग्रंथनिर्मिती मंडळच बंद पडले असून केवळ प्रतीकात्मक बाबी करत मराठीच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मराठी संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना, कार्यकर्ते व तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. मराठी भाषेच्या संदर्भात काम करणाऱ्या सर्व सरकारी यंत्रणा एकत्र करून ‘मराठी भाषा विभाग’ स्थापन करण्याचा निर्णय मे, २०१० मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ व ‘भाषा संचालनालय’ तसेच सांस्कृतिक कार्य खात्याच्या अखत्यारीतील ‘साहित्य संस्कृती मंडळ’ व ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’ या घटक संस्था अंतर्भूत असलेला मराठी भाषा विभाग स्थापन करण्यात आला; परंतु उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे नियंत्रण असणाऱ्या ‘विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ’ व ‘ग्रंथालय संचालनालय’ या दोन संस्थांचा समावेश मात्र तेव्हाच्या आघाडी सरकारच्या परस्पर वादामुळे यात होऊ शकला नाही. मात्र आता युतीचे सरकार सत्तेवर आले असून उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचा कार्यभारही विनोद तावडे यांच्याकडे असताना या दोन संस्था भाषा विभागात समाविष्ट करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न मराठी संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या संघटना व कार्यकर्त्यांकडून विचारण्यात येत आहे. ग्रंथनिर्मिती मंडळाकडून इंग्रजीतील पाठय़पुस्तके व संदर्भग्रंथांचा अनुवाद मराठीमध्ये केला जात होता. मराठी ज्ञानभाषा होण्यासाठी महत्त्वाचे काम करत असलेल्या ग्रंथनिर्मिती मंडळाला मात्र पुरेसा निधी, तसेच प्रशासकीय व्यवस्था न पुरवल्याने विद्यापीठांनी यातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. परिणामी हे मंडळ १९९१ मध्येच बंद पडले असून ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणत्याच सरकारने प्रयत्न केले नसल्याची माहिती ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी दिली. राज्य सरकार याबाबत सर्व बाजूंनी सकारात्मक विचार करत असून भाषा तज्ज्ञांशी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहे. भाषा विभागाकडून मराठीच्या विकासासाठी राज्यभर आणि विदेशातही विविध उपक्रम राबवले जात असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयामधून सांगण्यात आले. मराठी भाषा विभाग, त्याची रचना व कार्ये काय याबद्दल ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’ने पाच वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या प्रस्तावाची आजतागायत प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही. मराठी भाषेचे नियोजन, नियमन व व्यवस्थापन करणारी तसेच राज्याच्या जनतेला उत्तरदायी असणारी यंत्रणा निर्माण व्हावी यासाठी तयार केलेल्या या प्रस्तावावर कार्यवाही करणार किंवा नाही याबाबत किमान माहिती तरी आम्हाला द्यावी. - डॉ. दीपक पवार , अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
