अंधेरी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे ३७०० चौरस मीटर भूखंड १५ वर्षांपूर्वी एका ट्रस्टला दिल्यानंतरही प्रत्यक्ष ताबा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. परंतु त्या निकालाला तब्बल दहा महिन्यानंतर आव्हान देणाऱ्या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले अपीलही सदोष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आणखी काही महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता असून हा एकप्रकारे त्रास देण्याचाच प्रकार असल्याचे ट्रस्टचे म्हणणे आहे.रुग्णालयासाठी राखीव असलेला सुमारे १२ हजार चौरस मीटर इतक्या भूखंडासाठी सुरुवातीला शांताबाई केरकर स्मृती चॅरिटेबल ट्रस्टने अर्ज केला होता. मात्र हा भूखंड शिवसेना-भाजप युती शासनाने विख्यात हृदयशल्य विशारद नीतू मांडके यांच्या ट्रस्टला एक रुपया प्रति वर्ष लीज या दराने ३० वर्षांसाठी दिला. त्यामुळे ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने या वितरणाला स्थगिती दिली. शिवसेनाप्रमुखांकडून मांडके यांची शिफारस असल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी ट्रस्टची समजूत काढून शेजारचा उरलेला ३७०० चौरस मीटर भूखंड देण्याची तयारी दाखविली. ६ जुलै १९९८ रोजी तसे इरादा पत्र ट्रस्टला देण्यात आले. तेव्हापासून त्यांची लढाई सुरू आहे. २००४ मध्ये शासनाने वितरण रद्द केले. त्यामुळे ट्रस्टने न्यायालयात धाव घेतली. पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. परंतु त्यात काहीही झाले नाही. अखेरीस ट्रस्टने पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावले आणि न्या. श्रीमती आर. पी. सोंदूरबलडोटा यांनी १ एप्रिल २०१३ रोजी ट्रस्टच्या बाजूने निकाल देत नव्याने प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशाविरुद्ध शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरविले. अखेरीस दहा महिन्यानंतर आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आणि ती सदोष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.आतापर्यंतचा घटनाक्रम पाहता ट्रस्टच्याच बाजुने सर्व परिस्थिती असतानाही या भूखंडावर अनेकांचा डोळा असल्यामुळेच संबंधित ट्रस्टचे वितरण रद्द व्हावे, असा प्रयत्न केला जात आहे. आव्हान देण्याच्या नावाखाली कालहरण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे ट्रस्टचे प्रमुख डॉ. बळवंत केरकर यांनी म्हटले आहे.अपील सदोष का ठरले?* विशिष्ट नमुन्यात याचिका नसणे. * आवश्यक ते शुल्क भरलेले नसणे.* याचिकेवर विशेष वकीलाची सही नसणे* वकालतनाम्यामध्ये चुका.
