जातीय अत्याचाराची झळ बसणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी आकस्मिकता योजना तयार करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. त्यानुसार एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. जातीय अत्याचारातील पीडितांना घर, जमीन, सरकारी नोकरी, निवृत्ती वेतन इतर सुविधा देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी) काही कलमे सौम्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशावरून सध्या दलित व आदिवासी समाजात निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आकस्मिकता योजना तयार करण्याचे ठरविले आहे. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात काही सुधारणा करून नवीन अधिसूचना काढली. त्यात पीडितांच्या पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्याबाबत राज्य सरकारने काहीही केले नाही. तमिळनाडू व मध्य प्रदेश सरकारने जातीय अत्याचाराची झळ बसणाऱ्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी आकस्मिकता योजना तयार केली. त्याच धर्तीवर राज्यातही योजना तयार करण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एस.थूल, तसेच विधि व न्याय विभागाचे सहसचिव आणि सामाजिक कार्यकत्यरंचा समावेश करण्यात आला आहे. पीडित व्यक्तींना घर, जमीन, सरकारी नोकरी, निवृत्ती वेतन व इतर सुविधा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात येणार आहे, असे बडोले यांनी सांगितले.
