मुंबई: सक्तीने केलेले धर्मातर अथवा लव्ह-जिहादच्या विरोधात गरज भासली तर राज्यात कायदा केला जाईल. यासाठी इतर राज्याने तयार केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, फसवणुकीच्या इराद्याने, बळजबरी किंवा आमिषे दाखवून जर कोणी लग्न करीत असेल तर ते रोखायला हवे. अशा धर्मातर किंवा लव्ह जिहाद प्रकरणांचा शोध जलदगतीने करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना सांगून मार्गदर्शक सूचना (एसओपी) तयार करण्यात येतील. सरकारने स्थापन केलेल्या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समितीकडे आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या, त्यावर सरकारने काय कारवाई केली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी ही समिती श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर पालक आणि मुलीशी संपर्क साधून पुन्हा संवाद घडवून आणण्याचे काम करते. श्रद्धाला वेळेत मदत मिळाली असती तर हत्या रोखता आली असती. मात्र सध्या किती तक्रारी आल्या आहेत, याची माहिती माझ्याकडे नाही. मी माहिती पटलावर ठेवतो, असे फडणवीस म्हणाले.
प्रेमविवाहानंतर काही प्रकरणे पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर मुलगी पालकांकडे राहायला तयार नसते. अशा मुलींची राहण्याची व्यवस्था आश्रमात करावी लागते. अशा प्रकरणांचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा. गटनेते, विचारवंत, या विषयात काम केलेल्या लोकांना बरोबर घेऊन संयुक्त चिकित्सा समिती तयार करूनच लव्ह जिहाद कायद्याबाबत निर्णय करावा, असे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
५० शक्ती सदने लव्ह जिहाद तसेच अन्य प्रकरणात ज्या घटनांमध्ये स्वत: मुलगी पुन्हा घरी जायला तयार नसते किंवा तिला पालक स्वीकारत नाहीत, अशा मुलींना राहण्यासाठी ५० शक्ती सदने तयार केली जातील. त्यासाठी केंद्र ६० टक्के, तर राज्य सरकार ४० टक्के आर्थिक मदत करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
