मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल गुन्ह्याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असा दावा सीबीआयतर्फे सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
राज्य सरकारची ही याचिका म्हणजे देशमुख यांच्याविरोधात केल्या जात असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी केला.
कुंटे आणि पांडे यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सविरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका केली असून न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या याचिकेवर नियमित सुनावणी आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव आणि राज्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला सीबीआयकडून समन्स बजावण्यात आल्याने संपूर्ण पोलीस दलाचे मनोधैर्य खचले आहे. त्यामुळेच सरकारने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात येणे न्याय्य असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. अल्पवयीन, अपंग आणि दाद मागण्याच्या स्थितीत नसलेल्यांचे नातेवाईक वा मित्र त्यांच्या वतीने न्यायालयात धाव घेऊन दाद मागण्याच्या कायदेशीर तरतुदीचा आधारही सरकारने त्यासाठी घेतल्याचे सांगण्यात आले होते.
‘सरकारच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही’
सरकारच्या या दाव्याचे खंडन करताना कायद्यानुसार, पोलीस दलाचे संस्थात्मिकीकरण करण्यात आले असून ते कार्यकारिणीच्या नियंत्रणापासून मुक्त आहे, आपल्याकडून फौजदारी प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा पालकत्वाच्या नियमाच्या दाव्याचा येथे प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय कुंटे आणि पांडे अल्पवयीन, अपंग आणि दाद मागण्याच्या स्थितीत नसलेले यापैकी कोणत्या श्रेणीत मोडतात, असा प्रश्नही लेखी यांनी केला. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले नसल्याचा दावाही सीबीआयतर्फे करण्यात आला.
