प्राध्यापकांचे मार्च महिन्याचे वेतन थकणार

परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकणाऱ्या संपकरी प्राध्यापकांचे वेतन थकविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत. कारण, संपकरी प्राध्यापकांची वेतन देयके स्वीकारण्यास सहसंचालकांनी नकार देण्यास सुरूवात केली आहे. ‘नो वर्क, नो पे’ या राज्य सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरसकटपणे सुरू केल्याने संपात सहभागी नसलेल्या प्राध्यापकांनाही मार्च, २०१३च्या वेतनापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी पुकारलेल्या परीक्षा बहिष्कार आंदोलनाला ६८ दिवस झाले आहेत. प्राध्यापकांच्या दोन मुख्य मागण्यांपैकी वेतन थकबाकीची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असले तरी त्यासाठी प्राध्यापकांना लेखी पत्र न दिल्याने वा चर्चेसाठी न बोलाविल्याने कोंडी संपलेली नाही. त्यातच नेट-सेटबाधित शिक्षकांच्या मागणीसंबंधातही सरकार कोणतेही आश्वासन देण्यासाठी तयार नाही. त्यामुळे राज्यातील ४० हजार प्राध्यापकांचे संघटन असलेल्या ‘महाराष्ट्र फेडरेशन युनिव्‍‌र्हसिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन्स’  (एमफुक्टो) या प्राध्यापकांच्या संघटनेने पुकारलेला संप अद्याप सुरूच आहे.
प्राध्यापकांच्या परीक्षेच्या कामावरील बहिष्कारामुळे विद्यापीठांना व महाविद्यालयांच्या बरोबरीने सर्वाधिक त्रास विद्यार्थ्यांना होत आहे. त्यामुळे, संपकरी प्राध्यापकांचे वेतन थकविण्यासाठी ६ मार्चला राज्याच्या ‘उच्च व तंत्रशिक्षण विभागा’ने ‘नो वर्क, नो पे’चा आदेश जारी केला. हा आदेश जारी करेपर्यंत प्राध्यापकांना फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले होते. पण, आता सरकारच्या आदेशानुसार प्राध्यापकांची मार्चपासूनची वेतन देयके स्वीकारण्यास सहसंचालक नकार देत आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसचिव रा. ग. जाधव यांनीही यास दुजोरा दिला.
वेतन कपातीला कायदेशीर आधार
प्राध्यापकांचा अपेक्षेप्रमाणे वेतन कपातीला आक्षेप आहे. ‘आमचे प्राध्यापक महाविद्यालयात अध्यापनाचे काम नियमितपणे करीत आहेत. त्यांनी केवळ परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचे वेतन थकविणे योग्य नाही,’ असे एमफुक्टोतर्फे सांगण्यात येत आहे. परीक्षेच्या कामाचे मानधन शिक्षकांना विद्यापीठाकडून स्वतंत्रपणे मिळते. परीक्षेच्या कामाचा त्यांच्या अध्यापनाच्या कामाशी संबंध जोडून त्यांचे वेतन कापण्याचा सरकारला अधिकार नाही, अशी मांडणी वेतन कपातीच्या निर्णयाला विरोध करताना केली जाते. पण, प्राध्यापकांच्या कामाच्या स्वरूपात परीक्षाविषयक कामाचाही समावेश आहे. ही जबाबदारी ते पार पाडत नसतील तर त्यांचे वेतन नाकारण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात येत आहे.
‘प्राध्यापकांना ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या ३० जून, २०१०च्या अधिनियमानुसार वेतन विषयक अनुषांगिक लाभ मिळत आहेत. त्याच अधिनियमात परीक्षेचे सर्व कामकाज करणे प्राध्यापकांना बंधनकारक आहे. यूजीसीच्या या तरतुदी राज्य सरकारने जशाच्या तशा स्वीकारल्याने कायदेशीरित्या आम्हाला प्राध्यापकांची वेतन कपात करणे शक्य आहे,’ असा युक्तिवाद उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वेतन कपातीचे समर्थन करताना केला.