मुंबईतील एकूण लोकसंख्येपैकी ५५ ते ६० टक्के लोक झोपडपट्टींत राहतात. यापैकी बहुसंख्य झोपडय़ांवर मजले चढविण्यात आले असून ते अनधिकृत मानले जातात. आता मात्र २००० सालापर्यंतचा पुरावा असल्यास झोपडीधारक कुटुंबीय कुठल्याही मजल्यावर राहत असले तरी ते पात्र ठरविले जाणार असून मोफत घराचे मालक होणार आहेत. याबाबत अधिकृत निर्णय झालेला नसला तरी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण त्यास अनुकूल आहे.
विद्यमान भाजप शासनाने मे महिन्यात जाहीर गेलेल्या गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यात फक्त तळमजल्यावरील झोपडीधारकांनाच मोफत घर मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे. अशा झोपडीवासीयांची संख्या १२ ते १४ लाखांच्या घरात आहे. परंतु मुंबईत पसरलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये बहुसंख्य ठिकाणी एक मजला तर काही ठिकाणी झोपडय़ांचे टॉवर उभारण्यात आले आहेत. मात्र २००८ मधील शासकीय आदेशानुसार फक्त तळमजल्यावरील झोपडीलाच संरक्षण आहे.
एखाद्या झोपडीधारकाकडे २००० सालाचा पुरावा आहे तो आणि त्याचे कुटुंबीय कुठल्याही मजल्यावर राहत असले ते पात्र ठरणार आहेत. झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी असीम गुप्ता यांनी लघुसंदेशाद्वारे त्यास दुजोरा दिला.
एक मजली झोपडय़ा प्रामुख्याने त्याच कुटुंबीयांशी संबंधित असल्याचे वा उदरनिर्वाहासाठी भाडय़ाने देण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. काही झोपडपट्टय़ांमध्ये अशी एकमजली झोपडी विकण्यातही आली आहे. अशा एकमजली झोपडीला आतापर्यंत संरक्षण नव्हते, परंतु अशा एकमजली झोपडीत स्वतंत्र कुटुंबीय राहत असल्याबाबत २००० पर्यंतचा पुरावा असल्यास त्याला संरक्षण देण्याच्या दिशेने शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. एक मजली झोपडीधारकांमध्ये साधारणत: त्याच कुटुंबातील व्यक्तीचे वास्तव्य असते. जागा कमी पडत असल्यामुळे या झोपडय़ा एक मजल्यापर्यंत वाढविलेल्या असतात. अशा झोपडीधारकांनाही संरक्षण मिळावे, या दिशेने हे धोरण असल्याचे झोपु प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याने सांगितले. यासाठी शासनाला अधिसूचना काढावी लागणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

झोपडीधारकाला घर; विकासकाला चटई क्षेत्रफळ
आतापर्यंत २००८ च्या शासकीय आदेशानुसार तळमजल्यावरील झोपडीलाच संरक्षण होते. एकमजली झोपडीधारकाला अपात्र ठरविले जात होते. अशी संख्या प्रत्येक झोपु योजनेत लक्षणीय आहेत. झोपडय़ा वाढल्या की, विकासकाला चटई क्षेत्रफळही वाढीव मिळते. त्यामुळे काही योजनांमध्ये अशा झोपुवासीयांना पात्र करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे उपलब्ध करून देऊन विकासकांनी अगोदरच अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळाचा लाभ घेतला आहे. झोपडीला संरक्षण मिळाल्यानंतर संबंधित झोपडीधारकाला घर मिळण्याबरोबरच विकासकालाही अतिरिक्तचटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे.

एखादे कुटुंबीय २००० पूर्वीपासून स्वतंत्र कुटुंबीय म्हणून कुठल्याही मजल्यावर राहत असले तरी ते झोपु योजनेत मोफत घर मिळण्यास पात्र आहे
 – असीम गुप्ता, सीईओ, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण