२०२२ पर्यंत मुंबईत परवडणारी ११ लाख घरे बांधण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीचा सुमारे साडेतीनशे एकर भूखंड देण्यास केंद्रीय नौकानयन आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्राथमिक मान्यता दिली असून या भूखंडावर मोठय़ा प्रमाणात भाडय़ाची घरे उभारली जाणार आहेत. याशिवाय खासगी विकासकाकडून परवडणारी घरेही उभारली जाणार असून त्या मोबदल्यात आलिशान घरे बांधण्याची मुभा दिली जाणार आहे.चाळसंस्कृती हा मुंबईच्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग होता. भाडय़ाच्या घरांची मुबलक उपलब्धता या चाळींमुळे सहजशक्य होती. कालौघात निवासी संकुले उभी राहू लागली तशी परवडणाऱ्या किमतीत नव्याने भाडय़ाचे घर घेण्याची शक्यता चाळींबरोबरच लोप पावू लागली. त्यामुळे परवडणाऱ्या भाडय़ात मुंबईत राहाता यावे, यासाठी हे पाऊल उचलले जाणार असल्याचे समजते.सरकारचे नवे गृहनिर्माण धोरण लवकरच घोषित होणार आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकार आग्रही आहे. त्यासाठी पूर्व उपनगरात मोठय़ा प्रमाणात असलेला खाजण तसेच मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा भूखंड मोकळा करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्टचा भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी खुला करण्यास मान्यता मिळाल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी सांगितले. पोर्ट ट्रस्टच्या भूखंडावर उभारावयाच्या भाडय़ाच्या तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेचे सादरीकरण मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर करण्यात आले. त्यावेळी धारावी प्रकल्पाबाबतही चर्चा झाल्याचे मेहता यांनी सांगितले. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीचा भूखंड असल्यामुळे संबंधित मंडळाची मंजुरी घ्यावी लागेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यास मान्यता दिल्यामुळे मंडळाकडून विरोध होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे हा भूखंड लवकर खुला व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही मेहता म्हणाले. पोर्ट ट्रस्टच्या भूखंडावर काही प्रमाणात अतिक्रमण असून त्याबाबतही योग्य तो विचार करून या भूखंडाचा पुनर्विकास केला जाईल, असेही ते म्हणाले. नव्या गृहनिर्माण धोरणाबाबत सर्व आमदारांना पत्र पाठविले असून दोन आठवडय़ात सूचना व शिफारशी देण्यास त्यांना सांगितल्याचेही मेहता यांनी स्पष्ट केले.धारावीकरांना ४०० चौरस फुटाच्या घराची मागणी सेनेकडून होत असली तरी धारावीच नव्हे तर बीडीडी चाळींसह जी जी घरे उभी राहतील, त्यांना एकसमान क्षेत्रफळ देण्याचा विचार आम्ही करीत आहोत. घरांचे आकारमान३५० की ५०० चौरस फूट असेल हे एकूण सर्व प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून निश्चित केले जाईल. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्रीसंदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर
