राज्यातील गेल्या गळीत हंगामात गाळप ऊसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किंमतीपैकी (एफआरपी) ५० टक्के रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली आहे, मात्र केंद्राच्या सॉफ्ट लोन योजनेच्या निकषात न बसलेल्या साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना देता यावी, यासाठी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पात्र ठरणाऱ्या २२ कारखान्यांना १८७ कोटी ७६ लाख रूपयांचे कर्ज उपलब्ध होणार असून त्यावरील पाच वर्षांच्या व्याजापोटीची ५६ कोटी ३३ लाखाची रक्कम शासन भरणार आहे. राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी फक्त सन २०१४-१५ या वर्षांचा गाळप हंगाम घेतलेला आहे. तसेच एफआरपीची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ३० जून पर्यंत दिलेली आहे, अशा साखर कारखान्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम ऊस उत्पादकांना देता यावी, यासाठी हे कर्ज देण्यात येणार आहे. मात्र या कारखान्यांपकी जे कारखाने एनपीएमध्ये आहेत, त्यांना संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर शासन हमी देण्यात येईल. तसेच मुद्दलाची रक्कम वेळेवर न भरणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतून तात्काळ वगळण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
