अपूर्ण कामे मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा निर्णय जलयुक्त शिवार योजनेमुळे प्रकाशझोतात आलेल्या जलसंधारण महामंडळाचे भागभांडवल दोन हजार कोटींवरून १० हजार कोटी रूपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यामुळे निधीअभावी अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळू शकेल. नदी नाल्यांवर बंधारे बांधणे, पडिक जमीनीचा विकास करणे तसेच जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी राज्य सरकारने सन २०००मध्ये जलसंधारण महामंडळाची स्थापना केली. सुरुवातीला पाच वर्षांसाठीच स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळास भागभांडवलापोटी दोन हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय झाला होता. मात्र सरकारने निर्धारित कालावधीत न दिल्याने महामंडळाला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. महामंडळाकडे सध्या विविध प्रकारच्या ४ हजार ७९३ योजना आहेत. त्यापकी ११०३ योजनांची कामे पूर्ण झालेली असून उर्वरित ३ हजार ६९० योजनांपकी दोन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २ हजार ३१३ योजना निधी अभावी स्थगित आहेत. सध्या चालू असलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी या महामंडळास पुढील पाच वर्षांत ५ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पाणीटंचाई लक्षात घेता मोठय़ा प्रमाणावर जलसंधारण कामे हाती घ्यावी लागणार आहेत. त्यासाठी हा निधी वाढवण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. त्यानुसार हा निधी १० हजार कोटींपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा वाढीव निधी पुढील १० वर्षांच्या कालावधीमध्ये योग्य हप्त्यांमध्ये विभागून देण्यात येणार आहे.
