मुंबई : एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या प्रश्नावर तोडगा म्हणून एस.टी.ला दरमहा सवलतीच्या रक्कमेसह अधिकचे १०० कोटी रुपये असे एकूण ३२० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. ही रक्कम दर महिन्याच्या ३० तारखेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या प्रस्तावाला संबंधित विभागाची मंजुरी मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एस.टी. महामंडळाचे विलीनीकरण, नियमित वेतन यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संप केला. संपकाळात सरकारच्यावतीने न्यायालयात प्रत्येक महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे मान्य केले होते. मात्र अनेक महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नव्हते. त्यामुळे एस.टी. महामंडळाने १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने २२३ कोटी रुपये महामंडळाला देऊन कर्मचाऱ्यांच्या जानेवारीच्या वेतनाचा प्रश्न मिटवला. दरमहा सवलतीचे सुमारे २२० कोटी रुपये आणि अधिकचे १०० कोटी रुपये वेतनापोटी देण्यात येणार असून मार्च २०२४ पर्यंत सवलतीची रक्कम एस.टी. महामंडळाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आता एका वर्षांसाठी वेतनाचा तिढा सुटणार आहे. प्रवाशांसाठी सुमारे २९ प्रकारच्या सवलतीच्या योजना शासनाने जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलतींचे उत्तरदायित्व हे राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे दरमहिना सुमारे २२० कोटी रुपये सवलतीची रक्कम राज्य सरकार एसटी महामंडळाला देणार आहे. राज्य सरकारकडून सवलतीचे मूल्य एस.टी. महामंडळाला मिळते. त्याद्वारे एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जाते. तसेच, राज्य सरकारकडून आवश्यकतेनुसार निधी दिला जातो. - शेखर चन्ने, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालय, एस.टी. महामंडळ
