आपल्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी काम बंद आंदोलनाची तंबी देणाऱ्या मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांना काम करणार नसाल तर वेतनही मिळणार नाही, असा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. तसेच आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. महसूल खात्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी पदांची संख्या वाढल्यास मंत्रालयात त्यांचे अतिक्रमण होईल, अशी भीती मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत असून त्यांनी या निर्णयास विरोध केला आहे. आपल्या इतर मागण्यांची पूर्तता व्हावी म्हणून मंत्रालयातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी गुरूवारी निदर्शने केली होती. तर आता ३ डिसेंबरला म्हणजेच मंगळवारी काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर आंदोलनाचा इशारा मिळाल्याने राज्य सरकारनेही कठोर पाऊले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘काम करणार नसाल तर वेतनही मिळणार नाही’, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. मीना यांनी दिले आहेत. गरज भासल्यास गृहरक्षक दल व पोलिसांची मदत घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
