कायदेशीर नोटिशीनंतर शासनाच्या हालचाली
राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांच्या खोटय़ा जातीच्या प्रमाणपत्रांवर राज्य शासनाच्या सेवेतील आरक्षित नोकऱ्या बळकावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासन पुढे सरसावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयासंदर्भात अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर तसेच काही राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांनी राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस दिल्यानंतर, राज्य शासनाने कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खोटय़ा जातींच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारावर शासकीय नोकऱ्या बळकावणाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करावी, अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सुरेश माने व अन्य दोन कार्यकर्त्यांनी या नोटिशीच्या माध्यमातून केली आहे.
साधारणत १९९० नंतर राज्य शासनाच्या सेवेतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागांवर काही बिगरमागास व्यक्तींनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून वर्णी लावून घेतल्याची प्रकरणे उघडकीस आली. विशेषत अनुसूचित जमातीसाठी (आदिवासी) राखीव असलेल्या जागा बिगर आदिवासींनी बळकावल्याचे आढळून आल्यानंतर त्याविरोधात राज्य शासनाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली. मात्र राजकीय दबावामुळे पुढे कारवाई थांबली. किंबहुना १९९५ व २०१५ मध्ये राज्य शासनाने स्वंतत्र आदेश काढून अशा बोगस आदिवासी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात ६ जुलै २०१७ रोजी महत्त्वाचा निर्णय दिला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय या जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासन सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर त्यांचे जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. परंतु त्यावर पुढे प्रभावी अशी काहीच कारवाई झाली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नाही, म्हणून एक अवमान याचिका दाखल झाली आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकार शासकीय सेवेतील खोटय़ा मागासांना संरक्षण देत असून, न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबद्दल अ‍ॅड. सुरेश माने, तसेच बिरसा क्रांती दलाचे निमंत्रक दशरथ मडावी आणि उपाध्यक्ष व माजी आमदार भीमराव केराम यांनी १७ नोव्हेंबरला राज्य शासनाला कायदेशीर नोटीस दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय सेवेतील आरक्षित नोकऱ्या, शिक्षणातील प्रवेश आणि राजकीय पदे बळकावणाऱ्या बिगर मागास व्यक्तींवर बडतर्फीची कारवाई करावी, अन्यथा सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असे या नोटिशीत म्हटले आहे.
आदिवासींच्या जागा बळकावलेल्या
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली अवमान याचिका आणि कायदेशीर नोटिशीची दखल घेऊन राज्य शासनाने आता शासकीय सेवेतील आरक्षित जागा विशेषत आदिवासींच्या जागा बळकावलेल्या बिगर मागास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सर्व विभागांना पत्रे पाठवून आरक्षित जागांवर सध्या कार्यरत असलेले किती कर्मचाऱ्यांचे जातीचे दाखले अवैध ठरले आहेत, त्यांच्यावर आतापर्यंत काय कारवाई केली, न्यायालयीन प्रकरणे, जात पडताळणी समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणे, अशी सविस्तर माहिती मागविली आहे. त्यानुसार काही विभागांनी त्याबाबत पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे.
