महिला उद्योजकांसाठी सरकार सरसावले

राज्यात महिला उद्योगांची संख्या वाढविण्यासाठी २० लाख रुपये ते १ कोटी रुपयापर्यंत भांडवल अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याशिवाय मॉल्स, रेल्वे, बस स्थानके, विमानतळ, बाजार, व्यावसायिक केंद्र या ठिकाणी महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. अशा प्रकारच्या व्यावसायिक गाळ्यांचे बांधकाम करताना १० ते १५ टक्केअतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येणार आहे. या उद्योगांमधील कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवरील खर्चाचा ५० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला उद्योग धोरणांतर्गत विविध प्रोत्साहनपर योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्य सरकार या सवलतींवर वर्षांला ६४८ कोटी ११ लाख रुपये खर्च करणार आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते.

राज्याच्या मागास भागात उद्योग उभारावेत, यासाठी सरकार काही करसवलती देते. आता महिला उद्योजकांसाठी २० लाख ते १ कोटी रुपयापर्यंत भांडवल अनुदान देणार आहे. उद्योगांना भांडवल अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा हा पहिलाच निर्णय असल्याची माहिती उद्योगमंत्र्यांनी दिली. या सवलती राज्याच्या प्रगत आणि मागास भागातही उद्योग सुरू करण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. अ, ब, क क्षेत्रात २० लाख रुपये, ड व त्यापेक्षा खालच्या दर्जाच्या क्षेत्रात २५ टक्के आणि नक्षलग्रस्त भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी १ कोटी रुपयांपर्यंत भांडवल अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोणताही उद्योग सुरू करायचा म्हणजे सर्वात महत्त्वाचा व अत्यावश्यक प्रश्न निर्माण होतो ते जागेचा. महिला उद्योजकांच्या जागेची समस्या सोडविण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. मॉल्स, रेल्वे, बस स्थानके, विमानतळ, चित्रपटगृहे, बाजार, व्यावसायिक केंद्रे इत्यादी ठिकाणी महिला उद्योजकांसाठी जागा आरक्षित केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी १० ते १५ टक्के अतिरिक्त एफएसआय देण्यात येणार आहे. संबंधित शहरांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तशी सुधारणा करण्याचा नगरविकास विभाग निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

सवलती काय?

• विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्य़ांत महिलांनी सुरू केलेल्या उद्योगांना वीज बिलात प्रति युनिट दोन रुपये आणि इतर जिल्ह्य़ात प्रति युनिट एक रुपया सवलत देण्यात येणार आहे.
• उद्योग सुरू करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजातील पाच टक्के रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. अशा उद्योगांमधील कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधी.
• ल्लराज्य कामगार कल्याण योजनेतील आर्थिक योगदानाचा ५० टक्के वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे. मात्र त्यासाठी या उद्योगांमध्ये ५० टक्के कामगार या महिला असल्या पाहिजेत, अशी अट घालण्यात आली आहे.

झाले काय?

केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांच्या केलेल्या पाहणीत देशात महिलांनी सुरू केलेल्या उद्योगांचे प्रमाण १३.८ टक्के आहे. तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण ९ टक्के आहे. त्यामुळे हे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी काही प्रोत्साहनपर योजना सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्रात, खासगी किंवा सार्वजनिक घटकांमध्येही महिला उद्योजकांचे भागभांडवलाचे प्रमाण शंभर टक्के असेल, तर त्यांना या प्रोत्साहनपर योजनांचा लाभ मिळणार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.