राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेसाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकघर योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच याबाबत विचार करता येईल तसेच शालेय पोषण आहारामध्ये आरोग्यदायी पॅक्ड फूड देण्याबाबतचाही विचार राज्य सरकार करेल, विद्यार्थ्यांच्या आहाराची काळजी घेणे हा सरकारचा प्राधन्यक्रम आहे, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले.शालेय पोषण आहार योजनेबाबतचा प्रश्न निरंजन डावखरे, डॉ. सुधीर तांबे आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना तावडे म्हणाले, शालेय पोषण आहाराच्या मार्फत पुरवठा करण्यात येणारा आहार काही प्रमाणात निकृष्ट दर्जाचा असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे विदयार्थ्यांना सकस आहार उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु, याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने या योजनेमधून शिक्षकांना वगळण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये शिक्षकांचा सहभाग आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायायलयात याचिका दाखल केली आहे.
