सुहास जोशी वाघांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरी गेल्या वर्षी व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांची संख्या वाढत असून, वाघांचा अधिवास खंडित होण्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण संरक्षित क्षेत्रातील वाघांच्या तुलनेत अधिक दिसून येते. ‘व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांची संख्या एकाच ठिकाणी अधिक प्रमाणात असून, तेथील प्रकल्पाबाहेरील अधिवास हा खंडित आणि विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे वाघ आणि मानव यांचा संपर्क अधिक वेळा येतो. तेथील वाघांना इतर क्षेत्रांत जाण्यासाठी जंगलांची सलगता वाढवणे गरजेचे असून ती खंडित होण्यापासून वाचवावे लागेल,’ असे राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर यांनी सांगितले. व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील मृत्यू रोखण्यात आपण कमी पडत असल्याचे सांगत, बफर क्षेत्रात असलेल्या गावातील माणसांचा आणि वाघांचा संपर्क कमी करण्यावर भर द्यावा लागेल असे वन्यजीव अभ्यासक किशोर रिठे सांगतात. वन्यजीवांशी होणारा संघर्ष कमी करण्यासाठी, वाघांच्या संरक्षणासाठी जंगल क्षेत्रातील ग्रामस्थांसाठी असलेली शामाप्रसाद जनवन योजनेचा लाभ सुमारे ६०० गावांना होणे गरजेचे आहे, पण आतापर्यंत केवळ २०० गावांपर्यंतची ही योजना पोहचली असल्याचे ते नमूद करतात. प्रकल्पाबाहेरील क्षेत्रात अनेकदा तृणभक्षी प्राण्यांसाठी सापळे, तारा लावल्या जातात. त्यात वाघदेखील अडकण्याच्या घटना यापूर्वी झाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. * राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार २०१९ मध्ये देशभरात ८५ वाघांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी २८ वाघांचा मृत्यू हा व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर असून, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील १० वाघांचा समावेश आहे. * राज्यात २०१९ मध्ये एकूण १७ वाघांचा मृत्यू झाला असून, ७ वाघांचा मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पांच्या आत झाला आहे. व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील मृत्यूमध्ये शिकारीचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. * एकूण व्याघ्र मृत्यूमध्ये देशभरात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. * २०१८ च्या व्याघ्र गणनेच्या आकडेवारीनुसार राज्यात ३१२ वाघांची नोंद आहे. * वनाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापैकी निम्मे वाघ हे व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर वावरतात. * राज्यातील एकूण वाघांपैकी १६० वाघ हे चंद्रपूर जिल्ह्य़ात असून व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणीची संख्या समान आहे. * देशभरातील वाघांची संख्या चार वर्षांत १६ टक्क्य़ांनी वाढली असली तरी अधिवास २२ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे २०१८ च्या गणनेत नोंदविण्यात आले होते.
