लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सामूहिक हिंसाचार व सामूहिक अत्याचार ( झुंडबळी) रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाईचे आदेश गृह विभागाने पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. निषेध, निदर्शनाच्या वेळी प्रतिबंधित शस्त्रे सापडल्यास, हिंसाचार करण्याचा हेतू असल्याचे गृहीत धरुन संबंधितांवरही कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या संघटनेच्या नेत्यांवर व पदाधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोडुंगलूर फिल्म सोसायटीच्या वतीने झुंडबळीच्या संदर्भात (मॉब लिंचिंग) दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी झुंडबळीचे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार व सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्याला अनुसरून राज्याच्या गृह विभागाने गुरुवारी एक परिपत्रक काढून सामूहिक हिंसा व झुंडबळी रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई काय करायची, याबाबत पोलिसांना सूचना देण्यास महासंचालकांना सांगण्यात आले आहे.
एखाद्या संघटनेच्या वतीने करण्यात येणारी निदर्शने, निषेध, आंदोलनांच्या वेळी एखादी व्यक्ती प्रतिबंधित शस्त्रे बाळगत असल्याचे आढळून आले तर, त्याचा हिंसाचार करण्याचा हेतू आहे, असे गृहीत धरून त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा सूचना गृह विभागाने पोलिसांना दिल्या आहेत. सामूहिक हिंसाचाराच्या कृत्यांना प्रतिबंधित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या शीघ्र कृती दलाच्या तुकडय़ांना प्रशिक्षण देणे व अशा तुकडय़ा असुरक्षित सांस्कृतिक आस्थापनांच्या आसपास तैनात करणे, सामूहिक हिंसेच्या आणि सार्वजिनक, खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणारया घटनांची नोंद करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर एक सायबर माहिती पोर्टल तयार करावे, असे सांगण्यात आले आहे.
सामूहिक हिंसाचार व झुंडबळी प्रकरणात घटनास्थळी सापडलेल्या हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करणे, हिंसक जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी घातक नसलेल्या जलतोफ आणि आश्रुधूर यांसारख्या उपकरणांचा वापर करण्याची परवानगी पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. ज्या घटनांमध्ये एखाद्या गटाने वा संघटनेने केलेल्या निषेध, निदर्शनांच्या वेळी हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल तर, त्या गटाच्या वा संघटनेच्या नेत्याने, पदाधिकाऱ्याने २४ तासांच्या आत पोलीस ठाण्यात हजार राहायचे आहे. कोणत्याही पुरेशा कारणाशिवाय संबंधित नेत्याने, पदाधिकाऱ्याने स्वता:ला पोलीस ठाण्यात हजर केले नाही तर, त्यांच्याविरोधात संशयित म्हणून, त्यांना फरार घोषित करुन कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
आदेश काय?
* सामूहिक हिंसाचार व झुंडबळी प्रकरणात घटनास्थळी सापडलेल्या हल्लेखोरांना तात्काळ अटक करणे.
* हिंसक जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी घातक नसलेल्या जलतोफ आणि आश्रुधूर यांसारख्या उपकरणांचा वापर करणे.
* हिंसाचाराला चिथावणी देणाऱ्या संघटनेच्या नेत्यांवर व पदाधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणे.
