गोवंशाची हत्या क्रूरपणे होत असल्याने ती रोखण्यासाठी केलेला कायदा भेदभावांच्या निकषांवर तकलादू ठरण्याची चिन्हे दिसू लागल्यानंतर आता गाय-बैल हे शेतीसाठी उपयुक्त पशू असल्याची भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली आहे. गोवंशाचे जतन व संवर्धन हे ग्रामीण अर्थकारणासाठी आवश्यक असल्याची भूमिका घेत सरकारने गोवंश हत्या बंदीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर केले. गोवंश हत्या बंदीबाबत महाराष्ट्र प्राणी संवर्धन कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या सुधारणेनुसार गोवंश हत्या करण्यावर, मांस बाळगण्यावर, ते विकण्यावर व खाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र अन्य राज्यातून मांस आणण्यावर बंदी का? असा प्रश्न उपस्थित करत त्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस मंगळवारी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत गोवंशाचे जतन व संवर्धन हे ग्रामीण अर्थकारणासाठी आवश्यक असल्याची भूमिका घेत सरकारने गोवंश हत्या बंदीचे समर्थन केले आहे. तसेच ही बंदी नागरिकांच्या आवडीच्या खाण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी नाही, असा दावाही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. गोवंश हत्या बदींचे कलम ५ (ड) हे महत्त्वाचे कलम असून ते वगळले तर या कायद्याची अंमलबजावणी नीट होऊ शकणार नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
