मुंबई : राज्यातील ४७२ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) अद्ययावत व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आयटीआय संस्था दत्तक देण्याची योजना हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील तब्बल पाच हजार लहान-मोठे उद्योगसमूह, कंपन्या, औद्योगिक संस्था, विविध क्षेत्रातील कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी त्यांना प्रस्ताव पाठवले आहेत.

१० ते १५ वर्षांपूर्वी राज्यातील तरुण आयटीआय करण्याला प्राधान्य देत होता, मात्र झपाट्याने बदल झाले, मात्र परिस्थितीनुसार आयटीआय संस्थांमध्ये बदल झालेले नाहीत. त्यामुळे आयटीआयमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी तसेच तरुणांना सहज रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी मंगल प्रभात लोढा यांनी आयटीआय संस्था दत्तक देण्याची योजना हाती घेतली.

या योजनेंतर्गत राज्यातील विविध उद्योग संस्थांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ आयटीआयच्या माध्यमातून स्वत:च घडविण्याची संधी देण्यात येणार आहे. यामुळे त्या उद्योगसंस्थेबरोबर त्या क्षेत्रातील अन्य उद्योगांनाही कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविली जावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यातील जवळपास पाच हजार लहान-मोठे उद्योगसमूह, कंपन्या, औद्योगिक संस्था, विविध क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत संपर्क साधण्यात येत आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्यांना या योजनेत सहभागी होण्यासंदर्भातील प्रस्तावही देण्यात आल्याची माहिती मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.या योजनेंतर्गत आयटीआय संस्था या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर १० किंवा २० वर्षांसाठी उद्योगांना चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. १० वर्षांसाठी संबंधित उद्योगसमूहाला किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी २० कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. त्यापैकी ५० टक्के खर्च पायाभूत सुविधा आणि अद्ययावत यंत्रसामुग्रीवर आणि ५० टक्के शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होईल. सध्या आयटीआयमधील शिक्षकांचे वेतन सरकारकडून दिले जाणार आहे. पण या उद्योगसंस्थांना अधिक कुशल शिक्षक नेमायचे असल्यास, मंजूर वेतनाएवढेच वेतन सरकारकडून देण्यात येईल, त्यापेक्षा अधिक वेतन असल्यास ते संबंधित उद्योग संस्थेला द्यावे लागणार आहे. उद्योगसंस्था त्यांना हवा असलेला अभ्यासक्रम शासनाची मान्यता घेऊन राबवू शकतील, तसेच या अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया ही आयटीआयच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमार्फतच करण्यात येणार असल्याचे मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.