शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे राजकीय संकट निर्माण झालं असताना सर्वांच्या नजरा ठाकरे कुटुंबाचं निवासस्थान असणाऱ्या मातोश्रीकडे आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी वर्षा हे शासकीय निवासस्थान सोडलं आणि कुटुंबासह मातोश्रीवर परतले. यानंतर मातोश्रीवरील घडामोडींकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष असताना शिवसेना नेते आणि राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे मध्यरात्री निवासस्थानाबाहेर आले होते.

आदित्य ठाकरे मध्यरात्री अचानक बाहेर आल्याने अनेकांचा भुवया उंचावल्या होत्या. आदित्य ठाकरे यावेळी काय बोलणार यासाठी पत्रकार पुढे सरसावले होते. पण यावेळी आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत असणाऱ्यांनी सर्व पत्रकारांना कॅमेरे बंद करण्यास सांगितलं. आपण कोणतंही विधान करणार नसल्याचं यावेळी आदित्य ठाकरेंनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.

Maharashtra Political Crisis: खरी शिवसेना कोणाची? उद्धव ठाकरेंची की तुमची?; एकनाथ शिंदे यांनी दिलं उत्तर; म्हणाले…

आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकारांची विचारपूस करत जेवण केलंत का? अशी विचारपूस केली. पत्रकारांनी यावेळी त्यांना उद्धव ठाकरेंच्या प्रकृतीबद्दल विचारलं असता त्यांनी ठीक असल्याचं सांगितलं. उद्धव ठाकरेंना करोनाची लागण झाली आहे.

राज्यात सध्या नेमकी काय स्थिती?

महाविकास आघाडीचे सरकार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करील, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे. तसंच उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्रीपदी कायम असतील, हे साऱ्या देशाला दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. पवार यांच्या विधानामुळे आता सत्तेचा लढा विधानसभेतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, आघाडीचे नेते संघर्षांच्या भूमिकेत असल्याचे सूचित झालं आहे.

“त्यांना ‘शिंदे सेना’ म्हणण्याऐवजी…”; एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर नितेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला

शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरु झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या १२ समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवावं अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

यावर एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे की, “अशाप्रकारे निलंबन करण्याचा अधिकारच नाही. आमच्याकडे बहुमत असताना अशी कारवाई होऊ शकत नाही. बैठकीला हजेरी लावली नाही म्हणून अपात्र ठरवणं हे तर देशातील पहिलं उदाहरण ठरेल. जो अधिकारच नाही तो बजावता येणार नाही. या देशात कायदा, राज्यघटना आहे त्याप्रमाणेच चालावं लागेल. वाटेल तसं वागता येणार नाही”.