आता नियमावलीची प्रतीक्षा राज्यात लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ नुसार विद्यापीठातील अधिसभेतील सदस्यांची पात्रता काय असावी या संदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यानुसार येत्या काळात होणाऱ्या निवडणुका आणि नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता कायद्याच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक नियमावली जाहीर होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. राजपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या पात्रता निकषांनुसार प्राचार्य गटातून निवडून येणारा प्राचार्य हा १३ ऑक्टोबर २००० पूर्वी नियुक्त असलेला पीएचडीधारक असावा. तसेच प्राचार्याच्या महाविद्यालयाला मुदत न संपलेले नॅक मूल्यांकन असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याचबरोबर संबंधित प्राचार्याना विद्यापीठाशी संबंधित कामकाजाचा किमान पाच वष्रे अनुभव असणे आवश्यक असणार आहे. व्यवस्थापनाचा प्रतिनिधी हा पदवीधर असावा व व्यवस्थापनाचा किमान दोन वष्रे सदस्य असावा अशी अट आहे. याचबरोबर प्रतिनिधी ज्या महाविद्यालयाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे त्या महाविद्यालयाला नॅकचे मूल्यांकन बंधनकारक आहे. अध्यापक गटामध्ये पीएचडीधारक व दहा वष्रे अध्यापनाचा अनुभव असलेला प्राध्यापक किंवा एकूण पंधरा वर्षांचा अनुभव असलेल्या प्राध्यापक असणे आवश्यक असल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यापीठ अध्यापकांचा प्रतिनिधी पीएचडीधारक व दहा वष्रे अनुभव असलेला असणे अपेक्षित आहे. तसेच त्याला विद्यापीठाच्या परीक्षेशी संबंधित पाच वर्षांचा अनुभव असणेही अपेक्षित आहे. तर नोंदणीकृत पदवीधर प्रतिनिधी हा पाच वष्रे आधी पदवीधर झालेला असावा अशी अट आहे. अधिसभेत कुलपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांमध्ये कृषी, समाजकार्य, सहकारी चळवळ, विधिविषयक, वित्तीय, बँक व्यवसाय व सांस्कृतिक क्षेत्र, उद्योगक्षेत्र, शिक्षण, शास्त्रज्ञ, ललित कला किंवा वाङ्मय किंवा क्रीडा क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत संघटनेतील व्यक्ती व महिला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण अथवा संदेशवहन व प्रसारमाध्यमे या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संघटनेतील व्यक्तीचा समावेश असणार आहे. राज्य सरकारने कायद्याच्या अंमलबजावणीची नियमावली व निवडणुकांसंदर्भातील सूचना प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असताना कायद्यात नमूद कलेल्या पात्रता निकषांची नियमावली प्रसिद्ध करून काय साध्य केले, असा प्रश्न मनविसेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी उपस्थित केला. याचबरोबर पात्रता निकषांमध्ये प्राचार्य व व्यवस्थापन प्रतिनिधींसाठी त्यांच्या संस्थेला ‘नॅक’ मूल्यांकन असणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले आहे ही अट प्राध्यापकांसाठीही असावी अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे.
