महाराष्ट्र सदन प्रकरणात राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल करताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या अनेक तांत्रिक चुका अंगाशी येऊन त्याचा फायदा भुजबळांसोबत मे. चमणकर इंटरप्राईझेसला मिळण्याची शक्यता वाटू लागल्यानंतर आता या प्रकरणाशी संबंधित असलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पच रद्द करण्याच्या हालचाली प्राधिकरणाने सुरू केल्या आहेत. अंधेरी पश्चिमेत मे. चमणकर इंटरप्राईझेसमार्फत अण्णानगर, कासमनगर आणि विठ्ठल-रखुमाई एकत्रित झोपु योजना २००४ पासून सुरू आहे. अंधेरी प्रादेशिक परिवहन भूखंडावरील झोपडपट्टी मोकळी करून त्यावर कार्यालय, सेवानिवासस्थाने, टेस्टिंग ट्रॅक बांधण्याचे प्रस्तावीत होते. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मे. चमणकर इंटरप्राईझेसला केवळ इतकीच बांधकामे नव्हे तर नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट गेस्टहाऊस अशी एकूण १०० कोटींची बांधकामे करण्याच्या मोबदल्यास २१ हजार चौरस मीटर टीडीआर देण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट गेस्टहाऊसचे काम पूर्ण झाले. मात्र भुजबळांनी यात १० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप खासदार किरीट सोमय्या यांनी २०१३ मध्ये केला. ‘आप’च्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात तक्रार केली. त्यानंतर चौकशी सुरू झाली. दमानिया यांनी केलेल्या १२ आरोपांपैकी फक्त महाराष्ट्र सदन आणि कालिना राज्य ग्रंथालय या प्रकरणातच प्रत्यक्ष चौकशी होऊन भुजबळांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात चमणकर इंटरप्राईझेसविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. परंतु कालिना ग्रंथालयप्रकरणात इंडिया बुल्सला अभय मिळाले. महाराष्ट्र सदन प्रकरणात हजार कोटींचा घोटाळाही एसीबीला सिद्ध करता आला नाही. एकूणच महाराष्ट्र सदन प्रकरण अंगाशी येणार आणि भुजबळांना अभय मिळणार हे स्पष्ट होताच आता मे. चमणकर यांची मूळ झोपु योजनाच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तसे झाल्यास महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील मे. चमणकर यांना टीडीआर उपलब्ध करून देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. मात्र केलेल्या बांधकामापोटी नुकसानभरपाई देऊन बोळवण करता येईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता अद्याप याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. झोपु कायद्यातील १३ (२)नुसार आमचा प्रकल्प रद्द करता येणार नाही. झोपुवासीयांची एक इमारत पूर्ण करून भोगवटा प्रमाणपत्रही दिले आहे. एकाही झोपुवासीयाचे भाडे थकविलेले नाही. प्राधिकरणाकडून मंजुऱ्या प्रलंबित राहिल्यानेच प्रकल्प रखडला. याबाबत वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. अशा वेळी आमच्याकडून प्रकल्प काढून घेतला जाऊ शकत नाही. प्रकल्प काढून घेतल्यास आम्ही न्यायालयात दाद मागू - प्रसन्ना चमणकर, संचालक, मे. चमणकर इंटरप्राईझेस
