बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा म्हणजेच बीओटी तत्त्वावर बडय़ा कंपन्यांना, विकासकांना सरकारी कार्यालये आंदण देऊन राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांच्या कंपन्यांत लाचेपोटी तब्बल ८२ कोटी हस्तांतरित झाल्याच्या कथित प्रकरणात विशेष पथकाकडून सुरू असलेल्या चौकशीचा अंतरिम अहवाल शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला. अंतरिम अहवाल हा सीलबंद स्वरूपात न्यायालयात देण्यात आल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी स्पष्ट केले. समीर भुजबळ यांची शुक्रवारी पुन्हा चौकशी करण्यात आली. अंजली दमानिया आणि इतरांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. समीर व पंकज भुजबळ यांच्यासह मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमधील दोघा कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. तूर्तास महाराष्ट्र सदन प्रकरणात चौकशी सुरू असून भुजबळांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचे कर्मचारी संचालक असलेल्या ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला लाच म्हणून नव्हे तर फर्निचर पुरविण्यासाठी रक्कम देण्यात आल्याची कागदपत्रे एसीबीकडे सादर करण्यात आली आहेत.
