संजय बापट मुंबई : देशातील खासगी साखर कारखानदारांचे त्यातही उत्तर प्रदेशातील साखर कारखानदारांच्या हितासाठी महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची पुन्हा कोंडी करण्याचा घाट दिल्लीदरबारी घातला जात आहे. उत्तर प्रदेशातील खासगी साखर कारखान्यांचे प्राबल्य असलेल्या ‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’च्या दबावाखाली प्रचलित खुल्या साखर निर्यात धोरणात बदल करीत कोटा पद्धती लागू करण्याच्या हालचाली केंद्रात सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग पुन्हा एकादा संकटात येण्याची भीती व्यक्त केली जात असून केंद्राच्या प्रस्तावित निर्णयास विरोध करण्यासाठी राज्याचे शिष्टमंडळ लवकरच दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. साखर उत्पादनात यंदा ब्राझिलची मक्तेदारी मोडीत काढत जगात भारताने तर देशात उत्तर प्रदेशची मक्तेदारी मोडीत काढत महाराष्ट्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रचलित खुल्या साखर निर्यात धोरणाचा पुरेपूर फायदा उठवत राज्यातील साखर कारखान्यांनी यंदा मोठय़ा प्रमाणात साखर निर्यात केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा लाभ घेत ब्राझिलने यंदाच्या हंगामात साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर भर दिल्याने जागतिक बाजारात यंदा भारतीय साखरेला चांगला भाव मिळाला. परिणामी देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांतील साखर कारखान्यांनी यंदा प्रथमच ११० लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात केली. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख मेट्रिक टनाचा आहे. साखर निर्यातीतून यंदा देशाला सुमारे ३५ हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले असून महाराष्ट्रातून मोठय़ा प्रमाणात साखर निर्यात झाल्याने देशांर्तगत बाजारपेठेतही साखरेला चांगला भाव मिळत आहे. साखर निर्यातीच्या माध्यमातून एकीकडे राज्यातील साखर उद्योगाला दिलासा मिळत असताना येणारा हंगाम मात्र या उद्योगाची चिंता वाढविणारा ठरण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत. खुल्या साखर निर्यात धोरणामुळे सध्या केंद्रावर आणि राज्यांवर या कारखान्यांसाठी मदत करण्यासाठी कोणता आर्थिक भार नाही. हे धोरण किनारपट्टी भागातील राज्यांसाठी लाभदायक ठरत असले तरी उत्तर प्रदेशचा मात्र या धोरणाला विरोध होत आहे. उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यासाठी अधिक खर्च येत असल्याने सध्याचे धोरण बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. खासगी साखर कारखानदारांचे त्यातही उत्तर प्रदेशातील कारखानदारांचे प्राबल्य असलेल्या ‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’ने एका ठरावान्वये देशात साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धती लागू करण्याची मागणी केली असून त्यासाठी केंद्र सरकारमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला केंद्रातील अधिकारी वर्गाचाही पाठिंबा मिळत असल्याने राज्यातील साखर उद्योगात चिंता व्यक्त केली जात आहे. कोटा पद्धतीमुळे देशातील सर्वच कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी कोटा मिळणार असून त्याचा फटका राज्याला बसणार आहे. या धोरणानुसार उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना अधिक कोटा मिळण्याची शक्यता असून हे कारखाने साखर निर्यात न करता तो कोटा अन्य कारखान्यांना विकून त्यातून कमिशन कमविण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्यातील कारखान्यांवर निर्यातीला मर्यादा येणार असल्याने साखर उद्योग संकटात येण्याची भीती राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशनने (साखर संघ) व्यक्त केली आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी याबाबत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना पाठविलेल्या पत्रात प्रस्तावित कोटा पद्धतीला तीव्र विरोध केला आहे. तसेच कोटा पद्धती लागू झाल्यास जे कारखाने त्याचा वापर करणार नाहीत त्याच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. केंद्राच्या प्रस्तावित धोरणाला राज्य सरकारनेही विरोध केला असून याबाबत आपण गोयल यांच्याशी चर्चा करू अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गळीत हंगाम बैठकीत दिली. त्यानुसार राज्य सरकारही केंद्राला पत्र पाठविणार असून शिष्टमंडळही गोयल यांची भेट घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्याच्या धोरणामुळे साखर निर्यातीला प्राधान्य मिळत असून ब्राझिलची साखर एप्रिलमध्ये आंतरराष्टीय बाजारात येण्यापूर्वी राज्याला साखर निर्यातीचा लाभ उठविता येईल. तसेच साखर निर्यातीत भारताची बिनभरवशाचा देश ही प्रतिमा बदलत असून कोटा पद्धतीमुळे या प्रतिमेला धक्का बसेल. त्यामुळे साखर निर्यातीचे खुले धोरण कायम ठेवावे अशी विनंती केंद्राला करण्यात आली असून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. - संजय खताळ, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक
