मुंबई : बिगर राज्य नागरी सेवेतून (नॉन एससीएस) भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आएएस) निवड करण्याच्या निकषांमध्ये यंदा धक्कादायक बदल केले आहेत. १०० गुणांची परिक्षा ६० गुणांची करण्यात आली असून सेवा कालावधीनुसार गुण देण्याची अजब पद्धत यावेळी प्रथमच आणली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातील ‘आयएएस’ इच्छुक अधिकाऱ्यांनी यंदाच्या निवड सूचीमध्ये स्वत:ची वर्णी लावण्यासाठी निकष बदलण्यात आल्याचे समजते.
‘आयएएस’ होण्यासाठी स्पर्धा परिक्षा (६५ टक्के), राज्य नागरी सेवा (३० टक्के), बिगर राज्य नागरी सेवा (५ टक्के) असे तीन मार्ग आहेत . बिगर राज्य नागरी सेवांमध्ये (नॉन एससीएस) शशाचिव, अवर सचिव दर्जाचे मंत्रालय आस्थापनातील अधिकारी येतात. या अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत दोन वर्षातून फक्त ३ ते ५ जागा प्राप्त होतात.
वर्ष २०२३ मध्ये झालेल्या निवड सूचीमध्ये १०० गुणांची ‘आयबीपीएस’ मार्फत लेखी परिक्षा घेण्यात आली होती. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची त्या निकषामुळे मोठी अडचण झाली होती.
गुरुवारी वर्ष २०२४ च्या निवड सूचीसंदर्भातल्या निकषांचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये परिक्षेला ६० गुण, सेवा कालावधी २० गुण आणि गोपनीय अहवाल २० गुण, असे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. आश्चर्य म्हणजे सेवा कालावधीचे २० गुण आहेत, त्यामध्ये पुन्हा वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्यांची सेवा अधिक त्याला अधिक गुण असा निकष ठरवला आहे. यापूर्वी सेवा कालावधीला इतके महत्व कधी दिलेले नव्हते.
नव्या निकषामुळे ज्यांची सेवा २३ वर्षे झाली आहे, त्याला पूर्ण २० गुण मिळणार आहेत. त्यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे पुढच्या सर्व बिगर राज्य नागरी सेवेच्या निवडींना हे निकष राहतील, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. सामान्य प्रशासन विभाग हा मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या थेट नियंत्रणात असतो. अधिकाऱ्यांच्या सोईसाठी बिगर राज्य नागरी सेवेच्या निवड सूचीचे राज्य शासनाने प्रत्येक वेळी निकष बदलले आहेत. मात्र यंदाचे निकष यापुढे कायम राहणार आहेत.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयात काही ‘आयएएस’ इच्छुकांनी यंदाच्या निकष निश्चितीमध्ये कळीची भूमिका वठवली आहे. मागच्या वेळी १०० गुणांची परिक्षा झाली होती, परिणामी अधिक वर्षे सेवा असलेल्या मंत्रालयातील सहसचिवांना हात चोळत बसावे लागले. यावेळी सेवा कालावधीला अधिक महत्व दिल्याने त्यांना अधिक गुण मिळणार आहेत. त्यात यंदाची परिक्षा पद्धती बहुपर्यायी आणि वजा गुण पद्धतीची असणार आहे. त्यामुळे सेवा कालावधी या निवडीत कळीची ठरला आहे.
बिगर राज्य नागरी सेवा निवड सूचीमध्ये सेवा ज्येष्ठतेला अधिक प्राधान्य देण्यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’मध्ये (मॅट) वर्ष २०२२ मध्ये बाळासाहेब थिटे यांनी धाव घेतली होती. भारतीय प्रशासकीय सेवा (निवडीने नियुक्ती) विनियम १९९७ मध्ये गुणवत्ता अधिक प्रधान मानली असून केवळ सेवा ज्येष्ठतेस यापेक्षा प्राधान्य देता येणार नाही, असे मृदला भाटकर आणि मेधा गाडगीळ यांच्या ‘मॅट’ न्यायपीठाने तेव्हा स्पष्ट केले होते.
