विकासकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या 'रेरा' कायद्याबाबत आणि घरखरेदीबाबत ग्राहकांमध्ये म्हणावी तशी जागरूकता आलेली नाही. हीच परिस्थिती विकासकांच्याबाबतीतही आहे. या पार्श्वभूमीवर घरखरेदीदार आणि विकासकांच्या मनातील सर्व प्रश्नांचे निरसन व्हावे यासाठी आता महारेराने त्यांचे समुपदेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील महारेराच्या मुख्यालयात समुपदेशन कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. दरम्यान अशा प्रकारे समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून देणारे महारेरा हे देशातील एकमेव आणि पहिले विनियमक प्राधिकरण ठरले आहे. हेही वाचा >>>मुलीच्या नावाचं ट्विटरवर ‘फेक अकाऊंट’, बाळासाहेब थोरात म्हणाले, “माझी कन्या शरयू…” राज्यात २०१७ पासून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी महारेराच्या माध्यमातून केली जात आहे. ग्राहकांची फसवणूक रोखून त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. मोठ्या संख्येने विकासकांकडून तक्रारी दाखल केल्या जातात. या तक्रारींचे निवारण करून त्यांना न्याय दिला जात आहे. मात्र त्याचवेळी अजूनही घरखरेदीदारांना रेरा कायद्याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. घराची नोंदणी (बुकिंग) केल्यापासून ते घराचा ताबा घेइपर्यंतचे हे प्रश्न असतात. तर विकासकही अनेक बाबतीत संभ्रमात असतात. या पार्श्वभूमीवर घरखरेदीदार आणि विकासकांच्या सर्व प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी महारेराने समुपदेशन सुविधा सुरु केली आहे. हेही वाचा >>>जितेंद्र आव्हाडांच्या ‘त्या’ वक्तव्यांवरुन भाजपा – राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आमने-सामने; आव्हाड यांचा पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न महारेराच्या बीकेसीतील मुख्यालयात चौथ्या मजल्यावर समुपदेशन कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. कार्यालयीन वेळेत हा कक्ष कार्यरत राहील. तेथे सक्षम अशा समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना प्रत्यक्ष भेटून आपल्या समस्या सोडविणे ग्राहक-विकासकांना शक्य होणार आहे. घराच्या नोंदणीपासून ते घराच्या ताब्यापर्यंतचे सर्व प्रश्न येथे सोडविले जातील. घर खरेदीदारांकडून घर नोंदणीपोटीआलेल्या पैशांचा कसा हिशेब ठेवायचा, याचे संवैधानिक लेखा परीक्षण कसे आणि कधी करून घ्यायचे, ह्या आणि अशा विकासकांच्या प्रश्नांचेही निराकरण केले जाणार आहे.
